ग्रामपंचायतींमध्ये विवाह प्रमाणपत्र मिळेना

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर

लग्नानंतर नवदाम्पत्यांची नवी ‘परीक्षा’!

कोरपना :- पावसाळा सुरू झाल्याने सध्या लग्नसराईला ब्रेक लागला असला, तरी नुकतेच विवाहबद्ध झालेल्या तालुक्यातील नवदाम्पत्यांसमोर आता एक नवाच गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. लग्नानंतरच्या विविध कायदेशीर आणि शासकीय कामांसाठी अत्यंत आवश्यक असलेले लग्न प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नागरिकांना ग्रामपंचायतींचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. आधार कार्ड अपडेट करणे, शासकीय कागदपत्रे गोळा करणे, बँक खात्यांमधील व्यवहार सुरळीत करणे तसेच इतर विविध महत्त्वपूर्ण कामांसाठी लग्न प्रमाणपत्र अनिवार्य असते. मात्र, ग्रामपंचायत स्तरावरील ऑनलाइन प्रणाली मागील काही महिन्यांपासून विस्कळीत असल्याने ग्रामीण भागातील जनतेला तीव्र मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

‘नांदा’ ग्रामपंचायतीत चार महिन्यांपासून सेवा ठप्प.

तालुक्यातील सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची ग्रामपंचायत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नांदा ग्रामपंचायतीत मागील चार महिन्यांपासून लग्न नोंदणी व प्रमाणपत्रासाठीची ऑनलाइन प्रणाली पूर्णपणे बंद असल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, दररोज दूरवरून आशेने येणाऱ्या नागरिकांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागत आहे. यामुळे त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम तिन्ही वाया जात असून नागरिकांमध्ये कमालीचा संताप व्यक्त होत आहे. अशीच बिकट परिस्थिती तालुक्यातील इतरही अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये असल्याची दिसून येते.

ऑपरेटरचे उपोषण आणि वरिष्ठ स्तरावरील तांत्रिक अडचण.

या गंभीर समस्येबाबत जेव्हा ग्रामविकास अधिकारी नरेश धवणे यांच्याकडे विचारणा केली, तेव्हा त्यांनी स्थानिक पातळीवर हतबलता व्यक्त केली. “ऑनलाइन प्रणालीतील अडचण ही वरिष्ठ स्तरावरील असून स्थानिक प्रशासनाला त्यावर कोणताही तात्काळ उपाय करता येत नाही,” असे उत्तर प्रशासनाकडून मिळत असल्याची माहिती नागरिकांनी दिली.

दुसरीकडे, ग्रामपंचायत संगणक ऑपरेटरांचे समन्वयक आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मागील पाच महिन्यांपासून उपोषणावर बसले आहेत. त्यामुळे या तांत्रिक समस्येचा पाठपुरावा नेमका कोणाकडे करावा, असा पेच स्वतः ग्रामपंचायत ऑपरेटरसमोर निर्माण झाला आहे. काही मोजक्या ठिकाणी ही यंत्रणा अधूनमधून सुरू होत गेल्या ३ ते ४ महिन्यांपासून अनेक नवविवाहित जोडपे केवळ एका प्रमाणपत्रासाठी शासकीय कार्यालयांचे फेरे मारत आहेत. ही वाढती गैरसोय लक्षात घेता, शासनाने आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात तात्काळ लक्ष घालावे. ऑनलाइन प्रणालीतील त्रुटी दूर करून रखडलेली विवाह प्रमाणपत्रे लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावीत, अशी आग्रही मागणी आता जनतेतून होत आहे.

शासनाने ग्रामपंचायत स्तरावर सर्व दाखले डिजिटल माध्यमातून ऑनलाइन मिळतील, अशी मोठी घोषणा केली; मात्र प्रत्यक्षात तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये डिजिटल सेवा पूर्णपणे कोलमडली आहे. तब्बल चार महिन्यांपासून साइड बंद असल्याने नागरिकांना विवाह प्रमाणपत्रसाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. डिजिटल क्रांतीच्या गाजावाजामागील वास्तव मात्र पूर्णपणे फोल ठरत असून, प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा फटका थेट सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे.