BPL व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी राजीव गांधी सांस्कृतिक सभागृह अवघ्या ₹1,000 मध्ये द्या
सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत डांगे यांची नगर परिषद प्रशासनाकडे मागणी
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. नंदू गुद्देवार
ब्रम्हपुरी :_ नगर परिषदेच्या मालकीचे राजीव गांधी सांस्कृतिक सभागृह हे शहरातील सर्वसामान्य, गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांच्या सामाजिक गरजांसाठी परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते श्री. प्रशांत डांगे यांनी मुख्याधिकारी तथा नगराध्यक्ष, नगर परिषद ब्रम्हपुरी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
काही महिन्यांपूर्वी राजीव गांधी सांस्कृतिक सभागृहाचा सुमारे साडेबारा लाख रुपयांचा ठेका झाल्यानंतर तो रद्द करून नगर परिषद प्रशासनाला पुन्हा नव्याने निविदा काढण्याची प्रक्रिया करावी लागत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, सार्वजनिक मालमत्तेतून महसूल मिळविण्याबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात सुविधा उपलब्ध करून देणे ही नगर परिषदेची सामाजिक जबाबदारी असल्याचे प्रशांत डांगे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
आजच्या वाढत्या महागाईच्या काळात गरीब व आर्थिकदृष्ट्या कमजोर कुटुंबांना खासगी सभागृहाचे हजारो रुपयांचे भाडे देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे नगर परिषदेच्या मालकीचे हे सार्वजनिक सभागृह BPL धारक तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ब्रम्हपुरी शहरातील नागरिकांना केवळ ₹1,000 नाममात्र भाड्यात उपलब्ध करून द्यावे, अशी ठोस मागणी करण्यात आली आहे.
यासाठी लाभार्थ्यांकडून BPL कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला किंवा शासनमान्य आर्थिक दुर्बलतेचा पुरावा घेऊन पारदर्शक पद्धतीने सवलत देण्यात यावी. तसेच सभागृहाचा नव्याने ठेका देताना ठेकेदारासोबत करण्यात येणाऱ्या करारनाम्यात BPL व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना ₹1,000 मध्ये सभागृह उपलब्ध करून देण्याची स्पष्ट व बंधनकारक अट समाविष्ट करावी, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
“सार्वजनिक सभागृहाचा उपयोग केवळ ठेकेदाराला आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी न होता शहरातील सामान्य, गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या कमजोर नागरिकांच्या सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी झाला पाहिजे,” असे प्रशांत डांगे यांनी म्हटले आहे.
नगर परिषद प्रशासनाने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून BPL व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी ₹1,000 नाममात्र भाड्याची सुविधा लागू करावी आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाही परवडणाऱ्या दरात सभागृह उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
