पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

राज्यातील सर्वच घटकांना दिलासा देण्यासाठी शासन विविध प्रकारच्या योजना आखून त्याची अंमलबजावणी करते. समाजातील प्रत्येकास विकासाच्या प्रक्रियेत पुढे जाण्याचा, स्वत:चा व कुटुंबाचा आर्थिक विकास साधून चांगले जीवनमान मिळविण्याचा अधिकार आहे. यासाठी शासनाचा कायमच पाठिंबा असतो आणि त्यामुळेच अव्याहतपणे कल्याणकारी उपक्रम राज्य शासनाकडून राबविण्यात येते. शेतकरी अन्नदाता आहे. विविध संकटांचा कायम सामना या अन्नदात्यास करावा लागतो. त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्याने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली आहे. शेतकऱ्याला आर्थिक स्थैर्य देण्यासोबतच शाश्वत शेतीच्या दिशेने नेणारी ही योजना आहे.

महाराष्ट्रातील शेती आजही मोठ्या प्रमाणावर निसर्गावर अवलंबून आहे. विविध प्रकारचे नैसर्गिक संकट, नापिकी आणि कृषि निविष्ठांच्या वाढत्या दरामुळे शेतकरी सातत्याने आर्थिक संकटात सापडतो. अशा परिस्थितीत कर्ज हा शेतीचा अविभाज्य भाग बनतो. परंतु जेव्हा हे कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेपलीकडे जाते, तेव्हा त्याचे रूप आर्थिक विवंचनेत बदलते. त्यामुळे शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी शासनाने यापूर्वीही विविध कर्जमुक्ती योजना राबवल्या. मात्र यावेळी शासनाने केवळ कर्जमुक्तीचा विचार न करता भविष्यात शेतकरी पुन्हा त्याच परिस्थितीत अडकणार नाही, यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे.

या योजनेचे वैशिष्ठ्य असे की, यापूर्वी अनेकदा असे होत असे की दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळत नसे. या योजनेत मात्र दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती शासनाकडून मिळणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेण्याचा आणि शेती उभी करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान हे या योजनेचे अजून एक वैशिष्ठ्य आहे. वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने पन्नास हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने ते कर्जमुक्तीच्या चौकटीत बसत नसत. आता अशा शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे तातडीचा आर्थिक भार कमी होऊन त्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने कर्जमुक्तीचा लाभ घेता येणार आहे.

राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून जवळपास ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार आहे. राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांमधील कर्जदारांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासोबतच त्यांना आत्मविश्वास आणि शेती व्यवसायाला भक्कमपणे पाठबळ देणारी ठरणार आहे.

मंगेश वरकड, जिल्हा माहिती अधिकारी वर्धा