चंद्रपूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमदार किशोर जोरगेवार यांची महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्याशी विविध विषयांवर चर्चा
नझुल पट्टे, ओव्हर बर्डन, प्रदूषण ग्रस्तांना मोबदला, रिंग रोड, विमानतळ विस्तारासह विविध मागण्यांचे निवेदन

चांदा ब्लास्ट
चंद्रपूर : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाचे मुख्य अपर सचिव विकास खारगे यांच्या चंद्रपूर दौऱ्यादरम्यान आमदार किशोर जोरगेवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांची भेट घेऊन जिल्ह्याच्या विकासाशी निगडित तसेच नागरिकांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध महत्त्वपूर्ण प्रश्नांबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी विविध विषयांवरील निवेदने सादर करून तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली. या प्रसंगी जिल्हाधिकारी वसुमना पंत उपस्थित होत्या.
यावेळी आमदार जोरगेवार यांनी खनिज उत्खननातून निर्माण होणाऱ्या ओव्हरबर्डन (OB) व्यवस्थापनाचा महत्त्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित केला. सध्या खाण परिसरापासून केवळ पाच किलोमीटर अंतरातच ओव्हरबर्डन डम्पिंग करण्यास परवानगी असल्याने मोठ्या प्रमाणात मातीचे ढिगारे निर्माण होत असून पर्यावरणीय तसेच सामाजिक समस्या वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ओव्हरबर्डन डम्पिंगची मर्यादा पाच किलोमीटरवरून दहा किलोमीटरपर्यंत वाढविण्यात यावी, तसेच या मातीचा वापर ग्रामीण भागातील पांदण रस्ते, शहरातील खड्डेमय रस्ते, सखल भागांचे भराव आणि जलसाठ्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
चंद्रपूर महानगरपालिका व घुग्घुस नगरपरिषद क्षेत्रातील नझुल जमिनीवरील घरांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्याचा प्रश्नही त्यांनी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या निदर्शनास आणून दिला. चंद्रपूर शहरातील ३९ झोपडपट्ट्यांमध्ये सुमारे ११ हजार ८८१ कुटुंबे वास्तव्यास असून जवळपास ६० हजार नागरिक या समस्येमुळे प्रभावित आहेत. अनेक कुटुंबे ५० वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्यास असूनही त्यांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळालेले नाहीत. परिणामी, प्रधानमंत्री आवास योजना, विविध शासकीय योजना तसेच आर्थिक सहाय्याचा लाभ घेण्यास नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे उर्वरित २५ झोपडपट्ट्यांचे तातडीने सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थ्यांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
चंद्रपूर व घुग्घुस परिसरातील कोळसा खाणी, औष्णिक वीज केंद्रे आणि सिमेंट उद्योगांमुळे वाढलेल्या प्रदूषणाचा मुद्दाही आमदार जोरगेवार यांनी यावेळी मांडला. प्रदूषणामुळे बाधित शेतकरी व नागरिकांचे सर्वेक्षण करून त्यांना योग्य मोबदला देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
अतिक्रमण नियमनाच्या संदर्भात चंद्रपूर व घुग्घुस शहरातील अतिक्रमित जागांचे नियमन करताना १५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक जागांसाठी शासन दराच्या २५ टक्के शुल्काच्या आधारे सरसकट पट्टे देण्याचे धोरण राबविण्याची मागणी करण्यात आली. यामुळे हजारो नागरिकांना मालकी हक्क प्राप्त होऊन त्यांचे अनेक वर्षांपासूनचे प्रश्न मार्गी लागतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
धार्मिक पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या चंद्रपूर येथील श्री माता महाकाली मंदिर देवस्थानाला ‘ब’ वर्ग तीर्थस्थळाचा दर्जा देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. या निर्णयामुळे मंदिर परिसराचा सर्वांगीण विकास होऊन धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल, असे आमदार जोरगेवार यांनी सांगितले.
पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थेच्या विकासासाठीही त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या. मोरवा विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार करून व्यावसायिक विमानसेवेसाठी आवश्यक सुविधा विकसित करण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच नागपूर महामार्गाला जोडणारा स्वतंत्र रिंगरोड अथवा बायपास मार्ग मंजूर करून शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
याच अनुषंगाने पडोली – विचोडा – छोटा नागपूर – कवठी – भटाडी – पद्मापूर – नेहरू नगर या वळण मार्गाला प्रशासकीय मान्यता देण्याची मागणीही त्यांनी केली. या मार्गाच्या निर्मितीमुळे शहरातील अवजड वाहनांची वर्दळ कमी होऊन वाहतूक अधिक सुरळीत व सुरक्षित होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
चंद्रपूर जिल्ह्याच्या विकासाशी संबंधित विविध विषयांवर मुख्य अपर सचिव विकास खारगे यांनी सकारात्मक भूमिका घेत संबंधित विभागांकडून आवश्यक अहवाल मागवून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती आमदार किशोर जोरगेवार यांनी यावेळी दिली.



