₹14 लाखांच्या नाली बांधकामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह
मंजूर आराखडा बाजूला ठेवून कामाचे ठिकाण बदलले का?
चांदा ब्लास्ट
घुग्घूस :_ नगर परिषदेअंतर्गत शालिग्राम नगर येथे सुमारे ₹१४.२७ लाख खर्चाच्या सी.सी. कव्हर्ड नाली बांधकाम कामावर आता वादाचे सावट निर्माण झाले आहे. स्थानिक नागरिक राकेश मल्लय्या कलवल यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार सादर करून या कामात गंभीर अनियमितता, तांत्रिक त्रुटी तसेच मंजूर मार्गापासून काम वळविण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
तक्रारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४_२५ मध्ये “Construction of CC Covered Drain from House of Sisaiyya to Sanju Kalwal (१७० meter), Shaligram Nagar” या नावाने १७० मीटर लांबीच्या नाली बांधकामास मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात झालेले काम मंजूर अंदाजपत्रक व आराखड्याशी सुसंगत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ज्या मार्गावर नालीचे बांधकाम होणे अपेक्षित होते, तेथे काम अपूर्ण ठेवून नालीचा मार्ग बदलून दुसऱ्याच ठिकाणी बांधकाम करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
जनतेच्या पैशांचा अपव्यय?
राकेश कलवल यांच्या मते, नालीचे बांधकाम मंजूर योजनेनुसार झाले नसल्यास परिसरातील पाणी निचरा व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. पावसाळ्यात पाण्याचा प्रवाह अडथळित झाल्यास शालिग्राम नगर परिसरात पाणी साचण्याची शक्यता असून नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागू शकतो. मंजूर मार्ग बदलण्याचा निर्णय नेमका कुणाच्या निर्देशानुसार घेण्यात आला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
लाखोंचा निधी, तरीही गुणवत्तेवर प्रश्न
तक्रारीसोबत जोडलेल्या कागदपत्रांनुसार या कामासाठी ₹१४,२७,१४० इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या रकमेत बांधकाम खर्च, चाचण्या, रॉयल्टी, विमा, जीएसटी यांसह विविध बाबींचा समावेश आहे. तसेच एम-20 स्लॅब, एम-15 कट-ऑफ वॉल, वीप होल्स, बेड ब्लॉक, पीसीसी आणि सोलिंग यांसारख्या तांत्रिक घटकांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
मात्र, प्रत्यक्ष कामाची गुणवत्ता आणि तांत्रिक निकषांचे पालन याबाबत गंभीर शंका उपस्थित होत असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. मंजूर मानकांनुसार काम झाले नसेल, तर सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
चौकशी व कारवाईची मागणी
तक्रारीत नगर परिषद प्रशासनाकडे खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
मंजूर अंदाजपत्रक आणि प्रत्यक्ष बांधकाम स्थळाची पडताळणी करण्यात यावी.
नालीचा मार्ग का आणि कोणाच्या आदेशाने बदलण्यात आला याची चौकशी करण्यात यावी.
कामाची गुणवत्ता व मोजमाप यांची तांत्रिक तपासणी करण्यात यावी.
अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार व जबाबदार व्यक्तींवर योग्य कारवाई करण्यात यावी.
आता प्रशासनाची कसोटी
या प्रकरणाची प्रत जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, नगर परिषद अध्यक्ष, बांधकाम सभापती, लेखाधिकारी तसेच माध्यम प्रतिनिधींनाही पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता नगर परिषद प्रशासन या तक्रारीकडे किती गांभीर्याने पाहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, प्रत्यक्षात मंजूर योजनेपासून विचलित होऊन काम करण्यात आले आहे का, की कागदोपत्री नोंदी आणि जमिनीवरील वास्तव यामध्ये मोठी तफावत आहे? तक्रारीतील आरोप सत्य ठरल्यास हे प्रकरण केवळ बांधकामाच्या गुणवत्तेपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर सार्वजनिक निधीचा वापर आणि प्रशासनिक उत्तरदायित्व यांच्याशी संबंधित गंभीर मुद्दा ठरू शकतो.
