सहा महिन्यांची मुदत संपत आली, तरीही जात वैधता प्रमाणपत्र नाही

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर : घुग्घुस नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2025 मध्ये निवडून आलेल्या काही नगरसेवक आणि नगरसेविकांसमोर आता जात वैधता प्रमाणपत्राचा मुद्दा गंभीर स्वरूप धारण करताना दिसत आहे. निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन जवळपास पाच महिने उलटल्यानंतरही काही लोकप्रतिनिधींनी आवश्यक जात वैधता प्रमाणपत्र नगर परिषद कार्यालयात सादर न केल्याने प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे.

माहितीनुसार, घुग्घुस नगर परिषदेची निवडणूक 20 डिसेंबर 2025 रोजी पार पडली होती, तर 21 डिसेंबर 2025 रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला होता. आरक्षित प्रभागांतून निवडून आलेल्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरताना नियमानुसार सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र आणि हमी दिली होती. महाराष्ट्रातील प्रचलित नियमांनुसार हे प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर करणे बंधनकारक आहे.

मात्र, निकाल जाहीर होऊन पाच महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही काही नगरसेवक आणि नगरसेविका अद्याप आपले जात वैधता प्रमाणपत्र नगर परिषद कार्यालयात सादर करू शकलेले नाहीत. या बाबीची गंभीर दखल घेत मुख्याधिकारी निलेश राजणकर यांनी संबंधित लोकप्रतिनिधींना पत्र पाठवून निर्धारित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पत्रात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित लोकप्रतिनिधींनी हे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर निश्चित कालावधीत, म्हणजेच 8 जून 2026 पर्यंत, आपले जात वैधता प्रमाणपत्र नगर परिषद कार्यालयात जमा करावे. प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे स्थानिक राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

सर्वात मोठा प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, निवडणूक लढविताना सहा महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, तर अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण का होऊ शकली नाही? प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीची प्रक्रिया प्रलंबित आहे की नियमांच्या पालनात हलगर्जीपणा झाला आहे? याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

राजकीय जाणकारांच्या मते, निर्धारित मुदतीत आवश्यक कागदपत्रे सादर न झाल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या सदस्यत्वावर कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. सध्या तरी नगर परिषद प्रशासनाने नियमांच्या अंमलबजावणीत कोणतीही ढिलाई सहन केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

आता 8 जून ही अंतिम मुदत जवळ आली आहे. त्यामुळे संबंधित लोकप्रतिनिधी वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करतात की हा विषय पुढे अधिक वादग्रस्त आणि कायदेशीर गुंतागुंतीचा बनतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.