जीपीएस ड्रोनद्वारे जिल्ह्यातील रेती घाटांची मोजणी
खणीकर्म विभागाकडून ७४ घाटांच्या तपासणीला सुरुवात ; अंतिम अहवालाकडे घाट धारकांचे लक्ष
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे
जिल्ह्यातील प्रमुख नद्यांवरील वाळू घाटांमध्ये नियमबाह्य उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारींनंतर प्रशासन अखेर सतर्क झाले असून जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानंतर खाणीकर्म विभागाने जिल्ह्यातील सर्व ७४ वाळू घाटांची जीपीएस आधारित ड्रोनद्वारे मोजणी सुरू केली आहे. कोरपना तालुक्यातील कारवाई तसेच कोडशी खुर्द आणि कोडशी बुज या घाटांवरील अवैध रेती उत्खननाच्या प्रकरणानंतर विभागाने तातडीने पथके तैनात करून कारवाई केली. त्यानंतर आता संपूर्ण जिल्हाभर मोजणी मोहीम राबविली जात आहे.
जिल्ह्यात पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता यासह एकूण आठ प्रमुख नद्यांवरील ७४ वाळू घाटांचा अधिकृत लिलाव करण्यात आला आहे. उत्खननासाठी प्रशासनाने स्पष्ट नियम व अटी निश्चित केल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात अनेक घाटांवर मंजूर क्षेत्राच्या बाहेर आणि निर्धारित खोलीपेक्षा अधिक खोलवर जेसीबी व पोकलेनच्या सहाय्याने उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. त्यामुळे नदीपात्राचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचीही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
कोडशी खुर्द आणि कोडशी बुज घाटांसह अनेक घाटांवर नियमबाह्य पद्धतीने रेती उपसा सुरू असल्याची बाब समोर आल्यानंतर खणीकर्म विभागाने घटनास्थळी पथक पाठवून पाहणी केली. शनिवारी या दोन्ही घाटांवर जीपीएस प्रणालीसह ड्रोनद्वारे मोजमाप करण्यात आले. त्यानंतर रविवारी पोंभुर्णा तालुक्यातील वाळू घाटांवर ही मोहीम सुरू करण्यात आली. पुढील काही दिवसांत जिल्ह्यातील सर्व घाटांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले
*अशी होणार पडताळणी*
जीपीएस तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वाळू घाटांची नेमकी सीमा, लांबी, रुंदी, खोली आणि मंजूर उत्खनन क्षेत्र निश्चित केले जाते. ड्रोन सर्वेक्षणाद्वारे घाटांवरील प्रत्यक्ष उत्खननांची स्थिती अचूकपणे नोंदविता येते. मंजूर हद्दीबाहेर उत्खनन झाले का?, नदीपात्र किती खोलवर खोदण्यात आहे?, यासोबतच अतिरिक्त रेती उपसा करण्यात आला का..?, याची पडताळणी करण्यात येते.
*अंतिम अहवालाकडे लक्ष*
या ड्रोन मोजणीचा अंतिम अहवाल कोणती माहिती समोर आणतो, याकडे आता प्रशासनासह वाळू घाट धारकांचे लक्ष लागले आहे. अहवालातून नियमबाह्य उत्खनन उघड झाल्यास संबंधित घाट धारकांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील वाळू घाटांवरील अवैध्य उत्खननाला काही प्रमाणात आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
