भद्रावतीतील ११० कोटींच्या महसूल घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

     भद्रावती तालुक्यात गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननामुळे तब्बल ११० कोटी रुपयांच्या महसूल नुकसानीच्या प्रकरणात नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याने महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात भद्रावती तहसीलदार राजेश भंडारकर व मंडळ अधिकारी समीर वाटेकर यांच्यावर भ्रष्टाचार, पदाचा गैरवापर व अवैध उत्खननाला संरक्षण दिल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

माजरी येथील वीरेंद्र उर्फ बबलू राय यांनी जानेवारी २०२५ पासून सातत्याने या प्रकरणाची तक्रार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे, मंत्रालयात तसेच विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. नंदोरी मंडळ परिसरात तब्बल ९६ हजार ६३२ ब्रास मातीचे अवैध उत्खनन करून बोगस रॉयल्टीच्या आधारे वाहतूक करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

तक्रारीनुसार, सुरुवातीला तहसील प्रशासनाने या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले. मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लेखी आदेशानंतर ३० मे २०२५ पासून चौकशी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. तक्रारदाराचा आरोप आहे की, तहसीलदार राजेश भंडारकर व मंडळ अधिकारी समीर वाटेकर यांच्या संरक्षणाखालीच अवैध उत्खनन झाले आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी आर्थिक लाभ घेतला.

विशेष म्हणजे, अवैध उत्खनन प्रकरणात संशयित असलेल्या अधिकाऱ्यांकडूनच मे. सोनाई इन्फ्रास्ट्रक्चरविरोधातील चौकशी करण्यात आली. त्यामुळे निष्पक्ष चौकशीऐवजी दोषींनाच वाचविण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. स्वतंत्र व तटस्थ पथकाकडून नव्याने चौकशी झाल्यास शासनाला ११० कोटींपेक्षा अधिक महसूल वसूल होण्याची शक्यता असल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.

याशिवाय, तालुक्यातील काही वीटभट्टी चालकांकडून लाच घेऊन माती चोरीला अभय दिल्यामुळे शासनाचा दरमहा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

दरम्यान, प्रत्यक्ष मौका तपासणीत महसूल नुकसानीची प्राथमिक पुष्टी झाल्याचे सांगण्यात येत असून, महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच हे अवैध उत्खनन सुरू असल्याचा संशय अधिक बळावला आहे. तरीही हे प्रकरण दीर्घकाळ थंडबस्त्यात राहिल्याची चर्चा आहे.

एप्रिल २०२६ मध्ये पुन्हा करण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर विभागीय आयुक्त शरद चंद्रकांत कांबळे यांनी डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त पत्राद्वारे चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे तसेच तक्रारदाराला माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे भद्रावती तहसील प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार की प्रकरणावर पडदा टाकला जाणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.