आदिवासी पारधी समाजाची मालकी हक्काची जमीन परत न केल्यास तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा   

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर

कोरपणा :_ आदिवासींची शेत जमीन गैर आदिवासी अथवा आदिवासी विकत घेत असताना जिल्हाधिकारी व मंत्रालयाची पुर्व परवानगी लागत असताना स्थानिक पातळीवर आदिवासींच्या शेत जमिनीचे विक्रीच्या आदेशाचे कोणतेही अधिकार नसताना तहसीलदार कोरपणा व उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांनी जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे आदेश दिलेच कसे हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो याची चौकशी झाली पाहिजे ,कोरपणा तालुक्यातील धोपटाळा येथील शेत सर्वे नंबर 143 ची विक्री झाली आणि ताबा 118/8 वर करण्यात आला,हा भुमी अभिलेख व महसूल अधिकाऱ्यांनी केलेला खुप मोठा घोटाळा आहे ज्याची जमीन ताब्यात घेण्यात आली त्याला परत करा अन्यथा तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येईल असा इशारा आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष तथा पत्रकार धर्मेंद्र शेरकुरे यांनी निवेदनाद्वारे तहसीलदार कोरपणा यांना इशारा दिला धोपटाळा पारधीगुडा येथील सुधाकर रावजी शेरकुरे व त्यांच्या कुटुंबीयांची शेतजमीन वणी कोरपणा या राष्ट्रीय महामार्गालगत येथील शेत सर्वे क्रमांक 118 /8 हि चार एकर जमीन आहे ही जमीन त्यांना त्यांचे वडील रावजी शेरकुरे यांना शासनाने वाटपाद्वारे मिळाली होती ते या जमिनीवर उत्पन्न घेऊन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहे.

 तेथीलच काही भूमाफिया गावगुंड यांची त्या जमिनीवर नजर होती. तांबाडी येथील विवेक बंडू खाडे ,प्रिया बंडू खाडे यांनी धोपटाळा येथील मंदा गणपत शेरकुरे, नवऱ्याकडील नाव मंदा वामन घोसरे यांची 143 सर्वे नंबर ची शेतजमीन ही पाच एकर असून विवेक बंडू खाडे यांनी विक्री पत्र करून फेरफार करून नावे करून घेतली 118/8 हीच शेती माझी असल्याचे भासवून त्या जमिनीवर पोलीस व भूमि अभिलेख भुमापक यांनी चुकीची मोजणी व सिमांकण करून सुधाकर रावजी शेरकुरे यांची जमीन ताब्यात घेतली. सुधाकर रावजी शेरकुरे यांच्या शेताची क प्रत व गाव नकाशा मध्ये 118/8,143 चा जवळपास संबंध नसल्याचे स्पष्ट दिसुन येते , सुधाकर शेरकुरे हे आदिवासी पारधी असल्याने त्यांची जमीन बळजबरी बळकावण्यात आली कोरपणा पोलिसांनी सुधाकर शेरकुरे यांची साधी तक्रार नोंदवली गेली नाही, यात कोरपणा पोलीसांनी गैर अर्जदार खाडे यांना अभय दिल्याचे दिसून येते.

तसेच मंदा घोसरे या पारधी आदिवासी अनुसूचित जमाती व विवेक खाडे हे अनुसूचित जाती असताना महाराष्ट्र जमीन जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 36 अ नुसार जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असताना त्या जमिनीची विक्री कोणत्या आदेशाने करण्यात आली हा चर्चेचा विषय बनला आहे,143 सर्वे नंबर च्या जमिनीची विक्री रद्द करण्यात यावी अशी मागणी आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष तथा पत्रकार धर्मेंद्र शेरकुरे यांनी यांनी पीडित कुटुंबीयांना घेऊन जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, विभागीय आयुक्त, मुख्यमंत्री सचिवालय,व राज्याचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांना निवेदन देऊन या प्रकरणी चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी मागणी केली आहे.

यावेळी धर्मेंद्र शेरकुरे, वरोरा भारतीय जनता पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष प्रकाश झाडे, सुधाकर रावजी शेरकुरे, मंजुषा शेरकुरे, विजय नन्नावरे,सुरज पवार, संदिप शेरकुरे,च चंद्रभान हरिचंद्र दडमल,शिला बालचंद्र शेरकुरे यांची उपस्थिती होती.