नियम कागदावर, घाण जमिनीवर—घुग्घुस नगर परिषदेच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर : नगर परिषदेने जाहीर केलेल्या “घनकचरा व्यवस्थापन” संदर्भातील सार्वजनिक सूचनेत नियमभंग करणाऱ्यांवर स्पॉट फाइन (तत्काळ दंड) आकारण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. रस्त्यावर कचरा टाकणे, सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणे, थुंकणे तसेच उघड्यावर शौच/मूत्रविसर्जन करणे अशा प्रकारच्या प्रत्येक उल्लंघनासाठी 100 ते 500 रुपयांपर्यंत दंड निश्चित करण्यात आला आहे.

मात्र, सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की या नियमांनुसार प्रत्यक्षात काही कारवाई होत आहे का?

जर होत असेल, तर आतापर्यंत किती दंड वसूल करण्यात आला आहे? याबाबत नगर परिषदेकडून कोणतीही अधिकृत माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर संशय निर्माण होत आहे.

जमिनीवरील वास्तव : नियमांची उघडपणे पायमल्ली

नगर परिषद कार्यालयासमोरच परिस्थिती अत्यंत खराब असल्याचे दिसून येते. मासे-मांस बाजार परिसरात कचऱ्याचे ढिग, तलाव परिसरात साचलेली घाण व दुर्गंधी, बसस्थानकाजवळ थुंकी, प्लास्टिक आणि सडलेला कचरा—ही दृश्ये स्पष्ट दर्शवतात की नियम फक्त नोटीस बोर्डपुरते मर्यादित राहिले आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करण्याची इच्छाशक्ती मात्र दिसत नाही.

प्रशासनाची मौन भूमिका का?

नियमांमध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की उल्लंघनावर तत्काळ दंड आकारला जाईल. मग जबाबदार अधिकाऱ्यांची कारवाई कुठे आहे? किती जणांवर दंड लावण्यात आला? नियमित तपासणी मोहीम राबवली जाते का?

या सर्व प्रश्नांवर प्रशासनाची चुप्पी नागरिकांच्या रोषात अधिक भर घालत आहे.

नागरिकांमध्ये संताप

स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, “जेव्हा नगर परिषद कार्यालयासमोरच नियमांची पायमल्ली होत आहे, तेव्हा संपूर्ण शहराची स्थिती काय असेल?” प्रशासन केवळ कागदी पूर्तता करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे, तर शहरातील स्वच्छतेची स्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे.

जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी

नागरिक व सामाजिक संघटनांनी आता ठोस मागण्या पुढे केल्या आहेत—

प्रत्यक्ष स्तरावर कडक कारवाई करण्यात यावी

वसूल केलेल्या दंडाचा सार्वजनिक अहवाल जाहीर करण्यात यावा

नियमित तपासणी मोहीम राबवली जावी

दोषी अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी

घुग्घुसमधील स्वच्छता नियमांची स्थिती ही “घोषणा विरुद्ध वास्तव” याचे जिवंत उदाहरण बनली आहे. जोपर्यंत नियमांची कडक अंमलबजावणी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत हे अभियान केवळ कागदांपुरते मर्यादित राहील—आणि शहर गंदगीतच बुडत राहील.