अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तात्काळ लागू करा 

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी.संतोष इंद्राळे

जिवती :- अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लवकरात लवकर लागू करण्यात यावे तसेच तोपर्यंत शासकीय व निमशासकीय भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात यावी, या मागणीसाठी जिवती तहसील कार्यालय मार्फत मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला उपवर्गीकरणाचा अधिकार दिल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने न्यायमूर्ती बदर समिती गठित करून सखोल अभ्यास केला असून समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. तसेच १ एप्रिल २०२६ रोजी शासनाने पुढील कार्यवाही सुरू केली असून नागरिकांकडून मते व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. यावरून उपवर्गीकरणाबाबतचा अभ्यास पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

निवेदनात पुढे असेही नमूद करण्यात आले की, अनुसूचित जातींमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्वाचा अभाव असून आरक्षणाचा लाभ काही मोजक्या जातींपुरता मर्यादित राहिला आहे. अनेक जाती शिक्षण, नोकरी व शासनाच्या योजनांमध्ये मागे असून सामाजिक व शैक्षणिक असंतुलन निर्माण झाले आहे. त्यामुळे प्रगत व अतिमागास घटक वेगळे करून न्याय्य वाटप करणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.

भारतीय संविधानातील कलम 14, 15(4) व 16(4) नुसार सामाजिक न्याय देणे ही राज्याची जबाबदारी असून सर्वोच्च न्यायालयानेही लाभवंचित घटकांना प्राधान्याने संधी देण्याचे निर्देश दिल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच इतर राज्यांमध्ये उपवर्गीकरण लागू करून सकारात्मक परिणाम दिसून आल्याचा दाखला देण्यात आला.

यावेळी दिगांबर आंबटवार (तालुका अध्यक्ष, ABS फोर्स जिवती), चंद्रकांत घोडके (युवा मोर्चा तालुका अध्यक्ष, ABS फोर्स जिवती), प्रलाद मदने, चरणसास केदासे (सल्लागार), वैजनाथ सुलगे, माधव शेषेराव तेलंगे, बळीराम मस्के, केरबा मोहाळे, गोविंद मिटटपले, नवनाथ हांनडेबाग, चंद्रकांत कोटंबे, कुदन आकृपे, मंगेश मोरे, सदेश गवाले, प्रकाश गुंडले, दत्ता गायकवाड, देविदास कांबळे, रमाकांत जगापले, रामदास गायकांबळे, माधव कांबळे, प्रशांत गवाले, बाबू कामाजी कोंबले, अन्नाराव मोरे, पंढरी मोरे, विजय गायकवाड, दिपक गोतावळे आदी उपस्थित होते.

सदर निवेदनाद्वारे शासनाने तात्काळ निर्णय घेऊन उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.