घुग्घुसच्या राजकारणात तक्रारींचे वादळ

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर : घुग्घुस शहरातील स्थानिक राजकारण सध्या आरोप-प्रत्यारोप आणि तक्रारींच्या जाळ्यात अडकलेले दिसत आहे. काँग्रेस, भाजप तसेच अपक्ष गटांशी संबंधित एस.सी., एस.टी., ओबीसी आणि इतर घटकांतील नगरसेवक व नगराध्यक्षांमध्ये परस्परांविरोधात तक्रारींचा सिलसिला सातत्याने वाढत असल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्री, जिल्हा निवडणूक अधिकारी, जात पडताळणी अधिकारी, मुख्याधिकारी यांच्यासह विविध प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज, निवेदने आणि आक्षेपपत्रे सादर केल्याची माहिती समोर येत आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही प्रकरणांमध्ये तक्रार करणाऱ्या एका नगरसेवकाची सुनावणीही झाली आहे, तर अनेक प्रकरणे अद्याप प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. शहरात अशीही चर्चा रंगत आहे की काही प्रभावशाली व्यक्ती चंद्रपूर, यवतमाळ आणि नागपूर येथील आमदार, खासदार, माजी मंत्री, विद्यमान मंत्री तसेच तक्रारदारांच्या नातेवाईक व परिचितांच्या माध्यमातून तक्रारी मागे घेण्यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

राजकीय वर्तुळात असेही बोलले जात आहे की तक्रार करणाऱ्यांविरुद्धच प्रत्युत्तरात्मक कारवाईसाठी विविध स्तरांवर पत्रव्यवहार सुरू झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला अधिकच राजकीय रंग चढला आहे. एकीकडे तक्रारी दाखल होत असताना दुसरीकडे तक्रारदारांना घेरण्याची रणनीती राबवली जात असल्याचे दिसून येत आहे.

माहितीनुसार, अनेक नगरसेवक, सभापती आणि नगराध्यक्षांच्या निवडणूक कागदपत्रांमध्ये त्रुटी, इतर व्यक्तींची कागदपत्रे जोडणे तसेच प्रमाणपत्रांमधील कथित विसंगती याबाबतही चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षातील एका माजी मंत्र्यांसह विरोधी पक्षातील एका वरिष्ठ नेत्याकडून काही नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचीही चर्चा शहरात आहे.

आता संपूर्ण शहराचे लक्ष पुढील दोन महिन्यांकडे लागले आहे. किती नगरसेवक स्वेच्छेने राजीनामा देतात, किती जणांची सदस्यता रद्द होते, आणि जर कुणाचे पद जाते तर त्याची जबाबदारी केवळ संबंधित जनप्रतिनिधीवर येणार की मुख्याधिकारी, तहसीलदार, निवडणूक अधिकारी आणि जात पडताळणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भूमिकाही चौकशीच्या कक्षेत येणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शहरात असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे की, जर प्रशासकीय निष्काळजीपणा समोर आला, तर संबंधित अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा सामना करावा लागेल का? सध्या या संपूर्ण प्रकरणावर बहुतेक जनप्रतिनिधी आणि अधिकारी उघडपणे बोलण्यास टाळाटाळ करताना दिसत असले तरी घुग्घुसच्या राजकारणात हा मुद्दा येत्या काळात अधिकच तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.