भाजपचे ‘नारी शक्ती’चे प्रेम म्हणजे केवळ निवडणुकीचा इव्हेंट

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर : भारतीय जनता पक्ष महिला आरक्षणाचा केवळ आभासी प्रचार करून महिलांची दिशाभूल करत असून प्रत्यक्षात त्यांनी या आरक्षणाला जनगणना आणि मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचा जाचक अटींमध्ये अडकवून महिलांच्या हक्कांची पायमल्ली केली आहे, अशा परखड शब्दांत खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. २०२३ मध्ये संसदेत जेव्हा हे विधेयक मांडण्यात आले, तेव्हा काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी महिलांच्या हिताचा विचार करून या विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा दिला होता आणि ते मंजूरही झाले होते. मात्र, भाजपचा खरा हेतू महिलांना अधिकार देणे नसून हे आरक्षण अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे हाच असून सरकार केवळ राजकीय लाभासाठी हा वेळकाढूपणा करत आहे.

खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी पुढे आरोप केला की, महिला आरक्षणाच्या नावाखाली सरकार देशातील विद्यमान मतदारसंघ आणि त्यांच्या सीमा बदलून त्या स्वतःच्या पक्षाला कशा फायदेशीर होतील, यासाठी प्रयत्न करत आहे. राजकीय भूगोलात याला ‘गॅरिमेंडरिंग’ असे म्हटले जाते; भाजपला अनुकूल असे बदल मतदारसंघांत करण्याच्या या कुटील डावामुळेच सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येत सरकारला धारेवर धरले आहे. केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक जनगणनेची प्रक्रिया प्रलंबित ठेवून आरक्षणाची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली आहे. जोपर्यंत जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही, अशी अट घालणे म्हणजे देशातील स्त्रीशक्तीची क्रूर थट्टा असून हे आरक्षण २०२९ ची प्रतीक्षा न करता ‘तत्काळ’ लागू करावे, अशी आमची ठाम मागणी आहे.

देशाची जनगणना लांबणीवर टाकणे हा केवळ तांत्रिक मुद्दा नसून ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांवर केलेला जाणीवपूर्वक आघात आहे. जनगणना ही केवळ संख्यात्मक माहिती गोळा करण्यासाठी नसते, तर त्या आधारे समाजातील वंचित घटकांना सत्तेत व विकासात न्याय्य वाटा मिळतो. जोपर्यंत पारदर्शक जनगणना होत नाही, तोपर्यंत ओबीसी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळणे दुरापास्त आहे. केवळ स्वतःच्या राजकीय लाभासाठी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा घाट घालण्यापेक्षा, सरकारने जनगणनेची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे आणि ओबीसी, एससी, एसटी समाजाच्या प्रश्नांबाबत असलेली आपली असंवेदनशीलता थांबवावी, असा सल्लाही खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी दिला.

या महिला आरक्षणामध्ये ओबीसी महिलांना स्वतंत्र कोटा मिळाल्याशिवाय हा कायदा खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक ठरणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या विशेष तरतुदी शिवाय ओबीसी भगिनी सत्तेच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहतील आणि त्यांचा विकास खुंटेल. जोपर्यंत ओबीसी महिलांना त्यांचा हक्काचा वाटा मिळत नाही आणि जातनिहाय जनगणना होऊन प्रत्येकाला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत काँग्रेसचा हा सनदशीर लढा सुरूच राहील, असा ठाम निर्धार खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी यावेळी व्यक्त केला. केवळ निवडणुकीपुरते ‘नारी शक्ती’चे गुणगान गाणाऱ्या भाजपने आता प्रत्यक्ष कृतीतून महिलांना त्यांचा अधिकार द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी पत्रकातून केले आहे.