चंद्रपूर वनवृत्त्तातील बारमाही व रोजंदारी हंगामी वनमजुरांच्या थकीत वेतनप्रश्न अखेर निकाली

चांदा ब्लास्ट

९.९८१९ कोटींचा निधी मंजूर, वनमजुरांना मोठा दिलासा

चंद्रपूर वनवृत्तातील बारमाही व रोजंदारी हंगामी वनमजुरांचे मागील ७ ते ८ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेले वेतन अखेर शासनाच्या निर्णयामुळे अदा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून हजारो वनमजुरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण व प्रभावी पाठपुराव्याला यश प्राप्त झाले आहे.

वनवृत्तातील बारमाही, रोजंदारी व रोपवनाशी संबंधित वनमजुरांचे वेतन दीर्घकाळ थकित राहिल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक व कौटुंबिक जीवनावर मोठा परिणाम झाला होता. दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर आ. मुनगंटीवार यांनी वनमंत्री गणेश नाईक तसेच वन विभागाचे प्रधान सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सविस्तर निवेदन सादर करून हा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याची जोरदार मागणी केली होती. विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील विषय त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणला होता.

मजुरांचे वेतन वेळेवर न मिळाल्यास त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होतो. तसेच वनसंवर्धन व संरक्षणाच्या कामांवरही त्याचा नकारात्मक परिणाम होत असल्याने हा विषय अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे प्रलंबित मजुरी तात्काळ अदा करणे अत्यावश्यक असल्याचे आ मुनगंटीवार यांनी शासनाला पाठविलेल्या पत्रात अधोरेखित केले होते.

आ. मुनगंटीवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची दखल घेत शासनाने चंद्रपूर वनवृत्तासाठी सुमारे ₹९.९८१९ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. वेज बिल मॉनिटरिंग सिस्टिम अंतर्गत सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार हा निधी मंजूर करण्यात आला असून तो केवळ वनमजुरांची प्रलंबित मजुरी अदा करण्यासाठीच वापरण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे आठ महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या वनमजुरांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

सदर निर्णयामुळे चंद्रपूर वनवृत्तातील हजारो वनमजुरांना दिलासा मिळणार असून त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच, वनविभागातील विविध कामांना पुन्हा गती मिळून वनसंवर्धन व संरक्षणाच्या उपक्रमांना बळकटी मिळणार आहे.

यासंदर्भात आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासनाचे आभार मानत सांगितले की, “वनमजुरांचे हक्काचे वेतन वेळेवर मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्न केले. शासनाने सकारात्मक भूमिका घेत निर्णय घेतल्याने मला समाधान वाटते.”

या निर्णयामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वयातून जनहिताचे प्रश्न कसे प्रभावीपणे सोडवले जाऊ शकतात, याचे उत्तम उदाहरण समोर आले आहे. आ सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांनी चंद्रपूर वनवृत्तातील वनमजुरांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या वेतनप्रश्नाला न्याय मिळाल्याने परिसरात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे