महसूल विभागाचा रेती तस्करांना दणका
महसूल मंडळ अधिकारी कांबळे यांची धडाकेबाज कारवाई ; एक हायवासह ट्रॅक्टर जप्त

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे
गोंडपिपरी तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून अवैध रेती, मुरूम तस्करांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला असून, यामुळे पर्यावरणासह शासनाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी तहसीलदार शुभम बहाकर यांनी आता कंबर कसली असून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाने धडक मोहीम हाती घेतली आहे. याचाच एक भाग म्हणून आज दुपारी महसूल मंडळ अधिकारी (आर.आय.) सुकेसिनी कांबळे यांनी धाडसी कारवाई करत अवैध रेती वाहतूक करणारा एक हायवा आणि एक ट्रॅक्टर जप्त केला आहे. यावेळेस या पथकामध्ये मंडळ अधिकारी सुकेसिनी कांबळे यांच्यासह तलाठी अश्विनी शेळके, संदीप बोधनकर हे सुद्धा उपस्थित होते.
मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे, महसूल मंडळ अधिकारी सुकेसिनी कांबळे यांनी आपल्या पथकासह दुपारी अचानक छापा टाकला. यावेळी कोणतीही अधिकृत रॉयल्टी किंवा कागदपत्रे नसताना रेतीची अवैध वाहतूक करणारा एक हायवा ट्रक आणि एक ट्रॅक्टर रंगेहात पकडण्यात आला. महसूल विभागाच्या या अचानक पडलेल्या धाडीमुळे वाळू माफियांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. जप्त केलेली दोन्ही वाहने सध्या तहसील प्रशासनाच्या ताब्यात आली असून पुढील दंडात्मक कारवाई सुरू आहे.
गोंडपिपरी परिसरात रेती तस्करीचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले आहे. तहसीलदार यांनी या तस्करांविरुद्ध युद्ध पुकारले असले, तरी खालच्या स्तरावरील यंत्रणेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. जर एक महिला अधिकारी भरदिवसा रस्त्यावर उतरून धाडसी कारवाई करू शकतात, तर इतर क्षेत्रीय कर्मचारी आणि संबंधित विभागाचे कर्मचारी याकडे डोळेझाक का करत आहेत..? असा प्रश्न आता सामान्य नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
एकीकडे अधिकारी कारवाई करत असताना, दुसरीकडे तस्करांचे धाडस कसे वाढते, हा चिंतेचा विषय आहे. “इतर कर्मचारी हे प्रकार का बघू शकत नाहीत?” किंवा “त्यांना हे का दिसत नाही?” याचा शोध आणि चिंतन आता वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी करणे गरजेचे झाले आहे. केवळ कागदोपत्री कारवाई न करता, तळागाळातील कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केल्यास तालुक्यातील अवैध रेती उपशाला पूर्णपणे लगाम घालता येईल, अशी चर्चा परिसरात आहे. या धडाकेबाज कारवाईमुळे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे कौतुक होत असले, तरी वाळू तस्करीचे हे ‘अर्थकारण’ मुळापासून उपटून टाकण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे आहे.



