बरांज मोकासा येथील ८४.४१ हेक्टर वनजमिनीत अवैध कोळसा उत्खनन प्रकरण

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

बरांज मोकासा गावालगत आरक्षित निस्तार हक्क अंतर्गत असलेल्या ८४.४१ हेक्टर वन जमिनीमध्ये कथित अवैध कोळसा उत्खनन प्रकरणी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी श्री. विनय गौडा यांच्याविरोधात लोकायुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पदाचा दुरुपयोग करून तसेच कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप करण्यात आला असून संबंधितांवर निलंबनासह दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रकल्पग्रस्त विशाल प्रमोद दुधे व इतर स्थानिक ग्रामस्थांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, केपी सीएल कंपनीद्वारे सुमारे ८० लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त प्रमाणात कोळशाचे उत्खनन करण्यात आले असून ते शासनाने घालून दिलेल्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन करून करण्यात आल्याचा आरोप आहे. सदर ८४.४१ हेक्टर क्षेत्र हे वनजमीन असून बरांज मोकासा व चेक बरांज गावांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेअंतीच उत्खनन करण्यास परवानगी देण्यात येणार होती. महाराष्ट्र पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच उत्खनन सुरू करणे आवश्यक असल्याचे आदेश असतानाही नियमांचे पालन न करता उत्खनन करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, वन विभागाने अटींचा भंग झाल्याबाबत अहवाल दिल्यानंतरही संबंधित प्रशासनाने ठोस कारवाई केली नाही. तसेच ०७ डिसेंबर २०२५ रोजी अटींचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या होत्या; मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे शासनाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

तक्रारीमध्ये अवैध उत्खननाला संरक्षण देणे, आर्थिक फायद्यासाठी संगनमताची शक्यता, तसेच केपीसीएल कंपनीवर दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे न पाठविणे अशा गंभीर बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. याशिवाय सुमारे ८० लाख टन कोळशाच्या अवैध उत्खननाबाबत दंडात्मक कारवाई टाळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तक्रारदारांनी लोकायुक्तांकडे स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली असून दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच केपीसीएल कंपनीवर कठोर दंडात्मक कारवाई करून अवैध उत्खननाचे न्यायवैद्यकीय मोजमाप करून शासनाचे नुकसान निश्चित करावे, तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सदर प्रकरण अत्यंत गंभीर असून शासनाने याची सखोल चौकशी करून न्याय द्यावा, अशी मागणी बरांज मोकासा येथील प्रकल्पग्रस्तांनी लोकायुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीतून केली आहे.