घुग्घुस नगर परिषदेत प्रशासनिक अपयशावरून संताप

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस : नगर परिषद निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळून तीन महिने उलटूनही शहरातील विकासकामांना गती न मिळाल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर दिनांक 31 मार्च 2026, मंगळवार रोजी महावीर जयंतीच्या सुट्टीच्या दिवशी नगर परिषद कार्यालयासमोर सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांविरोधात जोरदार आंदोलन छेडले, ज्याची शहरभर चर्चा सुरू झाली आहे.

आंदोलनकर्त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांवर कर्तव्यच्युती, प्रशासनिक निष्काळजीपणा आणि आर्थिक व्यवस्थापनातील अपयशाचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, वर्ष 2025-26 अंतर्गत दलित वस्ती सुधार योजना आणि महाराष्ट्र नगरोउत्थान महाअभियान यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांसाठी मिळालेला सुमारे एक कोटी रुपयांचा निधी वेळेत खर्च न झाल्यामुळे शासनाकडे परत गेला. ही बाब केवळ प्रशासनिक अपयश नसून जनहिताच्या विरोधात असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच, महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम व आर्थिक नियमांचे उल्लंघन झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया, पाठपुरावा आणि अधिनस्त कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्यात मुख्याधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली. त्यामुळे शहर विकासकामांपासून वंचित राहिले. त्यांच्या कार्यकाळात विविध विकासकामांमध्ये अनियमितता आणि कथित भ्रष्टाचाराचे आरोपही करण्यात आले असून त्यांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय, मुख्याधिकारी नगराध्यक्ष आणि सभापतींना विश्वासात न घेता एकतर्फी निर्णय घेत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे, जो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मूलभूत तत्त्वांना विरोधी आहे. कार्यालयीन वेळेत अनुपस्थित राहणे आणि सायंकाळी ठेकेदारांसोबत बंद दाराआड बैठक घेण्याचेही आरोप करण्यात आले असून त्यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आंदोलनकर्त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळाची उच्चस्तरीय न्यायालयीन किंवा विभागीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. प्राथमिकदृष्ट्या दोष सिद्ध झाल्यास तात्काळ निलंबन करून संबंधित कायद्यांनुसार कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, बातमी लिहीपर्यंत मुख्याधिकाऱ्यांकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही, ज्यामुळे प्रशासनातील उत्तरदायित्वाच्या अभावावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

शहरात आता ही चर्चा रंगली आहे की, जनतेने विकासाची जबाबदारी सोपवलेले लोकप्रतिनिधीच रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत, ही बाब स्थानिक प्रशासनाच्या अपयशाचे द्योतक मानली जात आहे. यामुळे केवळ प्रशासन नव्हे तर लोकप्रतिनिधींचीही जबाबदारी ठरते का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर निवडून आलेले प्रतिनिधीच विरोधकाची भूमिका घेत असतील, तर सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांची दखल कोण घेणार?

घुग्घुसमधील सद्यस्थिती ही प्रशासनातील ढिलाई, उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि समन्वयाच्या कमतरतेचे उदाहरण ठरत आहे. आता या प्रकरणाकडे शासन कितपत गांभीर्याने पाहते आणि दोषींवर ठोस कारवाई होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.