नगरपंचायतकडून प्रशासकीय आदेशाला केराची टोपली

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

     चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुक्यातील वाढते रस्ते, वाढती वाहतूक आणि होणाऱ्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांनी राष्ट्रीय महामार्ग आणि नगरपंचायतीला संयुक्तपणे अतिक्रमण काढण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र नगरपंचायतीच्या धडसोड कृतीमुळे या आदेशाची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच राहील असून प्रशासकीय आदेशाला नगरपंचायतीने केराची टोपली दाखवली असून केवळ गरिबांच्या दुकानांची हकालपट्टी करण्यात आली मात्र श्रीमंताच्या मोठ्या दुकानांवर अजूनपर्यंत अतिक्रमण काढण्याची कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने दूजाभाव केल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.

 गोंडपिपरी तहसील अंतर्गत मागील काही काळात रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. यात अनेकांचे प्राण गमवावे लागले असून मालमत्तेचेही मोठे नुकसान झाले आहे. ही बाब गांभीर्याने घेत उपविभागीय अधिकारी लघिमा तिवारी यांनी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक पत्र निर्गमित केले होते. यामध्ये पोलीस स्टेशन ते राष्ट्रीय महामार्गापर्यंत असलेल्या अतिक्रमणामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याचे नमूद करून संयुक्त सर्वेक्षण करून तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.

 उपविभागीय अधिकारी च्या आदेशानंतर नगरपंचायतीने काही दिवसापूर्वी तहसील कार्यासमोर काही अंशी अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवली. तसेच अनेक अतिक्रमधारकांना नोटीससही बजावल्या. यामुळे संपूर्ण शहरातील मुख्य रस्ते मोकळे होतील अशी अशा सर्वसामान्यांना होती. मात्र ही कारवाई केवळ तेवढ्यापुरती मर्यादित राहिली. सध्या पोलीस स्टेशन ते तहसील ऑफिस पर्यंत सर्वत्र अतिक्रमण जैसे थे आहे.

 नगरपंचायतीने नोटीसा बजावूनही प्रत्यक्षात बुलडोजर का थांबला?, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थानिक स्वराज्य संस्था जुमानत नसल्याचे चित्र आहे.

ही कारवाई राजकीय दबाव पोटी थांबविण्यात आली की नगरपंचायतीची इच्छाशक्ती कमी पडत आहे, याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये शंका उपस्थित होत आहे. रस्त्यावरील अतिक्रमामुळे दररोज अपघाताचा धोका असतो. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी आदेश देऊनही जर नगरपंचायत झोपेत राहत असेल तर सामान्य जनतेने दाद कुणाकडे मागायची?, असा प्रश्न स्थानिक नागरिक विचारत आहेत. आता या प्रकरणावर उपविभागीय अधिकारी पुन्हा काय भूमिका घेतात आणि नगरपंचायत आपली जबाबदारी पार पाडतात का?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.