ग्रामीण वार्ताताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

बियाण्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी राज्यात सक्षम आणि प्रभावी यंत्रणा उभी करा – आ.  जोरगेवार

अधिवेशनात बोलतांना केली मागणी

चांदा ब्लास्ट

आमदार किशोर जोरगेवार यांनी आज सभागृहात शेती व बियाणे संदर्भातील अत्यंत महत्त्वाचा व संवेदनशील प्रश्न उपस्थित करत शेतकर्यांच्या हिताचा मुद्दा ठामपणे मांडला आहे. दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या बियाण्यांच्या बाजारातील अनियमितता, कंपन्यांकडून होणारी दिशाभूल आणि शेतकर्यांची संभाव्य फसवणूक याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

   दरवर्षी बाजारात विविध नवीन कंपन्यांची बियाणे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत आहेत. आकर्षक नावे, चमकदार जाहिराती आणि मोठ्या उत्पादनाच्या दाव्यांमुळे ही बियाणे शेतकर्यांना खरेदी करण्यासाठी प्रवृत्त केली जातात. कृषी केंद्रांमार्फतही या बियाण्यांची विक्री मोठ्या प्रमाणात होत असून, शेतकरी विश्वासाने ती खरेदी करतात. मात्र, प्रत्यक्षात या बियाण्यांची गुणवत्ता आणि उत्पादन क्षमता याबाबत शंका निर्माण होत असल्याचे यावेळी बोलतांना त्यांनी सभागृहात सांगितले.

           याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी शासनाकडे थेट प्रश्न उपस्थित करत बियाण्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी राज्यात सक्षम आणि प्रभावी यंत्रणा अस्तित्वात आहे का? स्वतंत्र “सीड क्वालिटी कंट्रोल मेकॅनिझम” कितपत कार्यक्षम आहे? तसेच, बियाणे खरेदी करताना शेतकर्यांना किमान उत्पादन हमी किंवा नुकसान भरपाईसाठी कोणते कायदेशीर संरक्षण उपलब्ध आहे का, याबाबत स्पष्ट धोरण आहे का, याची माहिती मागितली.

  आमदार जोरगेवार यांनी पुढे सांगितले की, अनेक वेळा बियाणे निकृष्ट दर्जाचे निघाल्यास शेतकर्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. मेहनत, वेळ आणि पैसा वाया जातो, परंतु त्यांना योग्य न्याय मिळत नाही. त्यामुळे भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी बॅच वाईज टेस्टिंग सक्तीची करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले. यामुळे बाजारात येणार्या प्रत्येक बियाण्याची तपासणी होईल आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांवर नियंत्रण ठेवता येईल, असे ते यावेळी म्हणाले.

            या प्रश्नावर कृषी मदत व पुनर्वसन मंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यांनी सांगितले की, या विषयावर मुख्यमंत्री स्तरावर चर्चा झाली असून, शेतकर्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी नवीन आणि अधिक प्रभावी व्यवस्था उभारण्याचा शासनाचा विचार सुरू आहे. तसेच, या संदर्भात लवकरच ठोस धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.

शेअर करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नये