“सहारा-मैत्रेयच्या गुंतवणूकदारांना न्याय कधी?

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर :_ ज्या देशात निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पिचलेल्या शेतकऱ्याच्या काही हजारांच्या कर्जमाफीसाठी सरकार जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करते, त्याच देशात ‘दिवाळखोरी’च्या नावाखाली विजय मल्ल्या, नीरव मोदींसारख्या पळपुट्या उद्योगपतींची ८० ते ९० टक्के कर्जे गुपचूप माफ केली जात आहेत. सामान्य जनतेच्या घामाचा पैसा बँकांमधून पळवून परदेशात मौजमजा करणाऱ्या या उद्योगपतींना सरकार कधी जेरबंद करणार आणि त्यांच्या कर्जमाफीची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याची हिंमत हे सरकार दाखवणार का? असा रोखठोक सवाल खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी लोकसभेत विचारला. संसदेत ‘दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता (दुरुस्ती) विधेयक २०२५’ वरील चर्चेत सहभागी होताना त्यांनी सरकारला अक्षरशः धारेवर धरले.

 खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी  प्रशासकीय दिरंगाईवर बोट ठेवत सांगितले की, १८० दिवसांत निकाल लागणे अपेक्षित असताना मुंबई आणि नागपूरच्या NCLT खंडपीठांमध्ये हजारो प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. न्यायमूर्तींची कमतरता आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे राज्यातील ‘उद्योगस्नेही वातावरणाला’ तडा गेला असून, याचा सर्वाधिक फटका विदर्भातील औद्योगिक विकासाला बसत आहे. सरकारने केवळ कायदे न बदलता, ही न्यायप्रक्रिया बुलेट ट्रेनच्या वेगाने चालेल यासाठी ठोस कृती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

बँकांमधील सामान्य ठेवीदारांच्या पैशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करताना त्या म्हणाल्या की, कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी तत्परता दाखवणारे सरकार ‘बड्स ॲक्ट २०१९’ अंतर्गत फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांबाबत संवेदनशील का नाही? मैत्रेय आणि सहारा सारख्या कंपन्यांमुळे चंद्रपूरसह महाराष्ट्रातील लाखो कष्टकरी गुंतवणूकदार उद्ध्वस्त झाले आहेत. तसेच, बुलढाणा, वर्धा आणि उस्मानाबाद यांसारख्या जिल्हा सहकारी बँकांच्या पुनरुज्जीवनाचा विचारही या संहितेत प्राधान्याने व्हायला हवा, जेणेकरून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा शाबूत राहील.

विजय माल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी यांसारखे पळपुटे उद्योगपती परदेशात मौजमजा करत असताना त्यांच्या कंपन्यांमधील हजारो कामगार आज बेघर झाले आहेत, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. “हे विधेयक केवळ ‘सूट-बूट’मधील उद्योगपतींच्या सोयीचे न राहता, ते बँका, छोटे उद्योजक आणि कष्टकरी कामगारांच्या हिताचे असावे. जेव्हा एखादी कंपनी दिवाळखोरीत निघते, तेव्हा कामगारांच्या थकीत वेतनाला आणि पी.एफ.ला ‘सर्वोच्च प्राधान्य’ मिळायला हवे,” अशा शब्दांत खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी आपली रोखठोक भूमिका मांडली.