लोहारडोंगरी खाण प्रकल्प रद्द करा

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर :- प्रस्तावित ‘लोहारडोंगरी’ लोह खनिज उत्खनन प्रकल्पामुळे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कॉरिडॉरला निर्माण झालेला धोका आणि जिल्ह्यातील भीषण मानवी-वन्यजीव संघर्ष या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी इको-प्रो संस्थेचे अध्यक्ष तथा पर्यावरणप्रेमी बंडू धोतरे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘अन्नत्याग सत्याग्रह’ सुरू केला आहे. या आंदोलनाला खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी भेट देऊन पाठिंबा दर्शविला. यावेळी त्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी सविस्तर चर्चा करून त्यांच्या प्रलंबित १६ मागण्या जाणून घेतल्या.

याप्रसंगी माजी महापौर तथा नगरसेवक संगीता अमृतकर, नगरसेविका सुनंदा धोबे, माजी नगरसेवक गोपाल अमृतकर, प्रा. डॉ. योगेश दुधपचारे, प्रोफेशनल काँग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण कोंड्रा, माजी नगरसेवक अशोक नागपुरे, प्रतिभा पेंदोर, शहजाद शेख, आशिष बोन्डे यांची उपस्थिती होती.

याप्रसंगी बोलताना खासदार प्रतिभा धानोरकर म्हणाल्या की, लोहारडोंगरी प्रकल्प ताडोबाच्या मुख्य ‘टाइगर कॉरिडॉर’मध्ये येत असून, त्यासाठी सुमारे १८,०२५ वृक्षांची कत्तल केली जाणार आहे. यामुळे वाघांचा नैसर्गिक मार्ग पूर्णपणे बाधित होणार असून जैवविविधतेची अपूरणीय हानी होईल. चंद्रपूर जिल्हा सध्या देशातील सर्वात भीषण मानवी-वन्यजीव संघर्षाचा सामना करत असून, मागील ५ वर्षांत २०० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. २०२५ मध्येच ४७ निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. अशा परिस्थितीत वन्यजीव संवर्धन आणि स्थानिक नागरिकांची सुरक्षितता या दोन्ही बाबींना प्राधान्य देणे अत्यंत गरजेचे आहे. केवळ आर्थिक नफ्यासाठी निसर्गाचा आणि मानवी जीवाचा बळी दिला जाऊ नये, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी यापूर्वीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या प्रकल्पाची वन्यजीव मान्यता तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या विनाशकारी प्रकल्पाच्या विरोधात २५,००० हून अधिक नागरिकांनी स्वाक्षरी मोहिमेद्वारे आपला विरोध नोंदविला आहे. बंडू धोतरे यांच्या मागण्यांमध्ये राज्य सरकारच्या तांत्रिक समिती अहवालाची अंमलबजावणी करणे, बिबट समस्यामुक्त ग्राम योजना राबविणे, वाघांच्या ‘कॅरिंग कॅपेसिटी’चा अभ्यास करणे आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील वन्यजीव उपशमन योजना राबविणे अशा महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांचा समावेश आहे. “स्थानिक जनतेच्या भावना आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी मी संसदेत आणि संबंधित मंत्रालयाकडे या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा करेल,” असा विश्वास त्यांनी यावेळी दिला.