घुग्घुस नगर परिषदेत ठेका कामगारांचे वेतन अडकले

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर :_ महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस नगर परिषद कार्यालयाच्या अंतर्गत ठेका पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न सध्या पूर्णपणे थंड बस्त्यात जात असल्याचे दिसून येत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे या गंभीर विषयावर ना मुख्याधिकाऱ्यांकडून ठोस पाऊल उचलले जात आहे, ना नगराध्यक्ष, सभापती आणि नगरसेवकांकडून कोणतीही ठोस पुढाकार घेतली जात असल्याचे दिसत आहे. या प्रशासकीय उदासीनतेचा थेट फटका मेहनतकऱ्या मजूर वर्गाला बसत आहे.

नगर परिषदेच्या विविध विभागांमध्ये काम करणाऱ्या या ठेका कामगारांचे म्हणणे आहे की, अनेक महिन्यांपासून त्यांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. दररोज शहरातील स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि इतर नागरी सुविधांशी संबंधित कामे करणारे हे कामगार आपल्या हक्काच्या पैशासाठी दरवर्षी भटकंती करण्यास मजबूर झाले आहेत. नगर परिषदेची व्यवस्था या कामगारांच्या श्रमांवर चालत असताना त्यांच्या वेतनाबाबत एवढी निष्काळजीपणा का केला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जाणकारांच्या मते, जर कामगारांचे वेतन वेळेवर दिले गेले नसेल, तर नियमांनुसार थकबाकी वेतनासोबत त्यावरील व्याज आणि चक्रवाढ व्याज जोडून देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कामगारांना न्याय मिळेल. कामगारांच्या हितसंरक्षणासाठी असलेल्या श्रम कायद्यांनुसार वेतन देण्यात अनावश्यक विलंब करणे ही गंभीर बाब मानली जाते आणि ते कायद्याचे उल्लंघन समजले जाते.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. नगर परिषद कार्यालयाकडून ठेकेदाराला वेळेवर निधी दिला जात नाही का, की निधी मिळाल्यानंतरही ठेकेदाराने कामगारांचे वेतन थांबवून ठेवले आहे—हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. जर नगर परिषदेकडून ठेकेदाराला रक्कम दिली गेली असेल, तर ती कामगारांपर्यंत का पोहोचली नाही, हा प्रश्न प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर संशय निर्माण करतो.

कामगार संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणातील सर्व बाबींची सखोल चौकशी करून जे अधिकारी किंवा ठेकेदार दोषी आढळतील त्यांच्यावर श्रम कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी.

जर वेळेत या प्रकरणाकडे लक्ष दिले गेले नाही, तर ते केवळ कामगारांच्या हक्कांचे उल्लंघन ठरणार नाही, तर नगर परिषद प्रशासनाच्या जबाबदारीवरही मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करेल. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने याची दखल घेऊन कामगारांचे थकीत वेतन व्याजासह देण्याची व्यवस्था करावी आणि भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी ठोस यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे.