घुग्घुस नगर परिषदेत ई-निविदेवरून वादंग

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर : घुग्घुस नगर परिषदेत जाहीर करण्यात आलेल्या ई-निविदा सूचना क्रमांक 3767/2026 संदर्भात राजकीय व प्रशासकीय संघर्ष उफाळून आला आहे. वित्त, नियोजन व सांस्कृतिक सभापती रविश विनय सिंग यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत सोमवार, 2 मार्च 2026 रोजी मुख्याधिकारी, नगर परिषद घुग्घुस, चंद्रपूर यांना “अंतिम सूचना व स्पष्टीकरण” संदर्भात पत्र देणार असल्याची घोषणा केली आहे.

स्थानिक पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी निविदा प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप घेत सांगितले की, नगरसेवक आणि नियोजन समितीची दखल न घेता प्रशासन मनमानी पद्धतीने निर्णय घेत आहे, जे लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात आहे.

अट क्रमांक 4 वर आक्षेप

सभापतींनी विशेषतः निविदेतील अट क्रमांक 4 वादग्रस्त असल्याचे म्हटले आहे. या अटीत मुख्याधिकाऱ्यांना “कारण न देता निविदा रद्द करण्याचा अधिकार” देण्यात आल्याचा आरोप आहे. सिंग यांच्या मते, अशा प्रकारची अट पारदर्शकतेऐवजी संशय निर्माण करणारी असून संभाव्य भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारी ठरू शकते. त्यांनी नमूद केले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्त्वांनुसार प्रत्येक प्रशासकीय निर्णय कारणयुक्त आणि तर्कसंगत असावा, अन्यथा तो न्यायालयीन परीक्षणाच्या कक्षेत येतो.

नियोजन समितीच्या अधिकारांवर प्रश्न

त्यांनी स्पष्ट केले की Maharashtra Municipal Council Act नुसार विकासकामांचे नियोजन व प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा अधिकार नियोजन समितीला आहे. समितीची बैठक व चर्चा न घेता थेट निविदा जाहीर करणे ही प्रक्रियेची पायमल्ली असून परिषदच्या सामूहिक जबाबदारीला धक्का देणारे आहे.

सभापतींचा आरोप आहे की आर्थिक मर्यादा व वैधानिक प्रक्रिया डावलून घाईघाईने निर्णय घेतले गेले, ज्यामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

स्थानिक कंत्राटदारांकडे दुर्लक्ष?

पाणीपुरवठ्याशी संबंधित कामे (आयटम क्रमांक 1 व 3) बाबतही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. या कामांचा थेट संबंध नागरिकांच्या सुविधा व स्थानिक रोजगाराशी असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनुभवी स्थानिक कंत्राटदारांना प्राधान्य न देता बाहेरील एजन्सींना काम देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

48 तासांची मुदत; अन्यथा कायदेशीर लढा

रविश विनय सिंग यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, 48 तासांच्या आत लेखी स्पष्टीकरण देऊन नियोजन समितीची बैठक बोलावली नाही, तर ते पुढील पावले उचलतील

कलम 308 अंतर्गत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांना पत्र देऊन निविदा प्रक्रियेवर स्थगितीची मागणी.

Bombay High Court च्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका (PIL) दाखल करणे.

सर्वसाधारण सभेत मुख्याधिकाऱ्यांविरुद्ध निंदा प्रस्ताव मांडणे.

प्रशासनाची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही

या प्रकरणात नगर परिषद प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. परिषदेमधील सूत्रांच्या मते, वेळेत संवाद न झाल्यास हे प्रकरण जिल्हा प्रशासन व न्यायालयापर्यंत जाऊ शकते.

घुग्घुस नगर परिषदेत उद्भवलेल्या या वादामुळे निविदा प्रक्रियेची पारदर्शकता, लोकप्रतिनिधींची भूमिका आणि प्रशासनाची जबाबदारी यावर पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. आता मुख्याधिकाऱ्यांची भूमिका काय असेल आणि हा वाद कोणत्या दिशेने पुढे जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.