मनरेगाचा श्वास कोंडला!

 चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

          महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) ही ग्रामीण भारताचा कणा मानली जाते. मात्र महाराष्ट्रात याच योजनेचा कणा मोडून काढण्याचे काम शासनाच्या उदासीन धोरणांमुळे सुरू आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मनरेगा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर होत असलेला अन्याय, असुरक्षित सेवा आणि अपमानास्पद मानधन यामुळे आज संपूर्ण मनरेगा यंत्रणा कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे.

राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचारी गेली १० ते १५ वर्षे अत्यल्प मानधनावर काम करत आहेत. समान कामासाठी असमान वेतन, सेवेत कोणतेही स्थैर्य नाही, सामाजिक सुरक्षा नाही, आणि कधीही सेवेतून काढून टाकण्याची भीती—या परिस्थितीत कर्मचारी काम करत आहेत. परिणामी अनुभवी मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या सोडत असून, त्याचा थेट फटका ग्रामीण भागातील विकासकामांना बसत आहे.

जलसंधारण, विहीर व शेततळे, रस्ते, वृक्षारोपण, रोजगार निर्मिती यांसारखी अत्यंत महत्त्वाची कामे ठप्प होत आहेत. शासन मात्र या गंभीर वास्तवाकडे डोळेझाक करत असल्याचा आरोप आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

या अन्यायाच्या विरोधात मनरेगा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदान, मुंबई येथे तीव्र आंदोलन छेडले आहे. वेळोवेळी दिलेली आश्वासने हवेत विरून गेली असून, आजपर्यंत एकही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटण्याच्या टप्प्यावर आला आहे.

आंदोलकांच्या ठाम मागण्या :

समान पदावर समान काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समान मानधन तात्काळ लागू करावे.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत स्थैर्य व सामाजिक सुरक्षा द्यावी.

अत्यल्प मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन तात्काळ वाढवावे

मनरेगा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती व सेवाशर्तींसाठी स्वतंत्र, कायमस्वरूपी शासकीय यंत्रणा स्थापन करावी.

आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर शासनाने तात्काळ निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन राज्यव्यापी आणि अधिक तीव्र स्वरूपात नेण्यात येईल. मनरेगासारखी महत्त्वाची योजना कर्मचाऱ्यांशिवाय चालू शकत नाही, हे शासनाने लक्षात घ्यावे.

हा लढा केवळ कर्मचाऱ्यांचा नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाचा आणि लाखो कुटुंबांच्या भवितव्याचा आहे. शासनाने अजूनही वेळ असताना जागे व्हावे, अन्यथा मनरेगाचा झालेला ऱ्हास शासनालाच महागात पडेल, असा ठाम इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.