ग्रामीण वार्ताताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

घुग्घुसमध्ये जीवघेणे ठरलेले स्पीड ब्रेकर

नगर परिषद–प्रशासन–कंपन्यांची बेफिकिरी उघड

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस शहर नगर परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात एकूण ११ प्रभाग असून, जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी २२ नगरसेवक व एक नगराध्यक्ष निवडून दिले गेले आहेत. मार्गदर्शन व प्रशासकीय जबाबदारीसाठी मुख्याधिकारी, अभियंते तसेच अन्य शासकीय कर्मचारीही कार्यरत आहेत. मात्र, असे असतानाही शहरातील रस्त्यांवरील अव्यवस्था पाहता “खरं तर जबाबदारी कोणाची?” असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शहरातील मुख्य रस्ते असोत, राष्ट्रीय महामार्ग (NH), गल्ली-बोळातील रस्ते असोत किंवा औद्योगिक परिसर—सर्वत्र स्पीड ब्रेकर उभारण्यात आले आहेत. मात्र यापैकी बहुतांश ब्रेकर अपूर्ण, अवैज्ञानिक आणि नियमांना हरताळ फासून तयार केलेले आहेत. अनेक ठिकाणी ना दिशादर्शक रंगकाम आहे, ना इशारा फलक. रात्रीच्या अंधारात हेच स्पीड ब्रेकर अपघातांना खुले आमंत्रण देत आहेत.

या निष्काळजीपणाचा फटका दररोज सामान्य नागरिकांना बसत आहे. दुचाकीस्वार घसरून जखमी होत आहेत, चारचाकी वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे आणि काही वेळा गंभीर अपघातही घडत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे अपघातानंतर ना जबाबदारी निश्चित होते, ना सुधारात्मक कारवाई होताना दिसते.

या स्पीड ब्रेकरांची जबाबदारीही विभागलेली आहे. काही ब्रेकर मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड, सिमेंट कंपनी तसेच वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) यांसारख्या खासगी कंपन्यांच्या मार्गांशी किंवा परिसराशी संबंधित आहेत. काही स्पीड ब्रेकर घुग्घुस नगर परिषदेने बांधलेले आहेत, तर अनेक ठिकाणी स्थानिक नागरिकांनी कोणतीही परवानगी व तांत्रिक मानके न पाळता स्वतःच ब्रेकर तयार केले आहेत.

सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) च्या नावाखाली लाखो रुपये खर्च केले जात असताना प्रत्यक्षात परिस्थिती इतकी दयनीय का आहे? CSR फक्त कागदपत्रे आणि छायाचित्रांपुरतेच मर्यादित राहिले आहे का? नगर परिषद आणि संबंधित विभाग मुद्दाम डोळेझाक करत आहेत काय?

घुग्घुसची जनता आता थेट प्रश्न विचारत आहे—नगर परिषद आणि प्रशासन एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेची वाट पाहत आहे काय? नियमबाह्य पद्धतीने बांधलेल्या स्पीड ब्रेकरांवर कारवाई होणार की नाही? आणि खासगी कंपन्यांची CSR जबाबदारी फक्त नावापुरतीच राहणार आहे का?

वेळीच या अवैज्ञानिक व जीवघेण्या स्पीड ब्रेकरांना हटवून मानकांनुसार नव्याने बांधकाम करण्यात आले नाही, तर येत्या काळात घुग्घुसचे रस्ते “सुरक्षेचे” नव्हे तर “धोक्याचे” प्रतीक ठरण्यात अजिबात वेळ लागणार नाही.

शेअर करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नये