घुग्घुस नगर परिषद : लोकशाही जनादेश की सत्तेचा खेळ?

चांदा ब्लास्ट

नगर परिषदेच्या निवडणूक निकालानंतर शहरातील प्रत्येक चौकाचौकात एकच प्रश्न चर्चेत आहे — ही नगर परिषद जनतेच्या लोकशाही जनादेशानुसार चालणार, की सत्तासमीकरणे आणि राजकीय जोडतोडीचा आखाडा बनणार?

नगर परिषदेच्या रचनेत एकूण २२ नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यापैकी ११ नगरसेवक काँग्रेसचे, ७ भाजपचे, २ घडी पक्षाचे आणि २ इतर/अपक्ष गटाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. संख्याबळाच्या दृष्टीने काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला, तरी स्पष्ट बहुमत असूनही स्थैर्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. यामागे मागील अनुभव आणि सध्याचे राजकीय संकेत कारणीभूत आहेत.

पदांची स्पर्धा की जनसेवेची जबाबदारी?

अध्यक्षपद थेट जनतेतून निवडले गेले असले, तरी त्यानंतर खरा राजकीय खेळ नगर परिषदेच्या आत सुरू होतो. उपाध्यक्ष, वित्त समिती, आरोग्य समिती, शिक्षण समिती यांसारखी महत्त्वाची पदे नगरसेवकांमधूनच निवडली जातात. या पदांमुळे केवळ प्रशासकीय पकड मिळत नाही, तर राजकीय भवितव्यही ठरते.

म्हणूनच प्रश्न उपस्थित होतो —

ही पदे पात्रता, अनुभव आणि जनसेवेच्या आधारावर दिली जातील का?

की पक्षांतर, पाठिंबा देणे आणि सत्तासंतुलन साधण्याच्या राजकारणातून?

भाजपच्या रणनीतीवर चर्चा

राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे की भाजप भविष्यातील ताकद वाढवण्यासाठी नगर परिषदेत काही नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन पक्षप्रवेशाचा प्रयत्न करणार का? अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांवर दबाव किंवा प्रलोभनाचे राजकारण होणार का? हे प्रश्न त्यामुळे निर्माण होत आहेत की यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असे प्रयोग पाहिले गेले आहेत.

मेहनत विरुद्ध जोडतोड

आणखी एक गंभीर प्रश्न असा आहे की महत्त्वाची पदे (स्वीकृत) नेमकी कोणाला मिळणार?

ज्यांनी सर्वाधिक मते घेऊन दुसरा क्रमांक मिळवला, जसे की शारदा उर्फ पूजा दुर्गम (भाजप)?

की निवडणूक न लढवता पडद्यामागे काँग्रेस किंवा भाजपला बळ देणाऱ्या कार्यकर्त्यांना?

की मग सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य किंवा शहराध्यक्ष अशा दिग्गजांच्या विरोधात उभे राहण्याचे धाडस दाखवणारे समाजसेवक, पत्रकार आणि जमीनीवर काम करणारे कार्यकर्ते?

जर या सगळ्यांना डावलून केवळ संख्याबळ आणि सौदेबाजीच्या आधारे पदवाटप झाले, तर ते थेट जनतेच्या विश्वासाशी खेळ ठरेल.

“बोली”चे राजकारण — आरोप नव्हे, प्रश्न

शहरात अशीही चर्चा आहे की या पदांसाठी कुठल्या प्रकारची ‘बोली’ लागू शकते का? हा आरोप नसून लोकशाही व्यवस्थेवर उभा राहिलेला गंभीर प्रश्न आहे. जर नगरसेवकांचा पाठिंबा जनहिताऐवजी वैयक्तिक फायद्यावर ठरू लागला, तर नगर परिषद सेवा संस्था न राहता राजकीय बाजारपेठ बनेल.

घुग्घुसच्या जनतेने आपल्या प्रतिनिधींची निवड करताना विकास, पारदर्शकता आणि प्रामाणिक नेतृत्वाची अपेक्षा ठेवली आहे. आता नगरसेवक आणि राजकीय पक्षांवर जबाबदारी आहे की त्यांनी हे सिद्ध करावे — नगर परिषद जनादेशाने चालेल, जोडतोडीने नाही. पदे सेवेसाठी असतील, सौदेबाजीसाठी नाहीत.

या कसोटीवर परिषद अपयशी ठरली, तर ती केवळ एखाद्या पक्षाची हार ठरणार नाही, तर लोकशाही आणि जनतेच्या विश्वासाची हार मानली जाईल.