लक्ष्यवेधींची उत्तरे प्रलंबित ठेवल्यास मुख्य सचिवांवर हक्कभंग

चांदा ब्लास्ट

आ.मुनगंटीवार यांच्या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचा प्रशासनाला कडक इशारा

नागपूर :_

विधिमंडळाच्या कामकाजातील शिस्त, पारदर्शकता आणि लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांचे काटेकोर पालन व्हावे, यासाठी सातत्याने आवाज उठवणारे राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत पुन्हा एकदा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठामपणे मांडला. अधिवेशन अंतिम टप्प्यात असतानाही अनेक स्वीकृत लक्ष्यवेधी सूचनांची उत्तरे प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यांच्या या मुद्द्याची तात्काळ दखल घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत इशारा देत, उद्या सभागृहाची बैठक संपेपर्यंत उत्तरे सादर न झाल्यास मुख्य सचिवांविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणण्याचे निर्देश दिले.

आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, लक्ष्यवेधी सूचना या विधिमंडळाच्या कामकाजाचा कणा आहेत. शासनाच्या कार्यपद्धतीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचे हे प्रभावी साधन आहे. काही लक्ष्यवेधींची उत्तरे तोंडी दिली जातात, तर काहींची उत्तरे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याची परंपरा आहे. मात्र, गेल्या काही अधिवेशनांपासून ही संसदीय परंपरा सातत्याने डावलली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे निदर्शनास आणून दिले.

आ.मुनगंटीवार यांनी आकडेवारी मांडताना सांगितले की, विधानसभा अध्यक्षांनी ३० सप्टेंबर रोजी मुख्य सचिवांना पत्र लिहून प्रलंबित लक्ष्यवेधींबाबत माहिती मागवली होती. त्यानुसार अनेक लक्षवेधी सूचनेची निवेदन अप्राप्त आहे. लक्ष्यवेधींची उत्तरे अद्यापही प्रलंबित आहेत. ही बाब केवळ प्रशासकीय दुर्लक्षाची नसून, विधिमंडळाच्या अधिकारांनाच आव्हान देणारी असल्याचे त्यांनी ठामपणे सभागृहात मांडले.

या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांचा मुद्दा पूर्णतः रास्त आणि योग्य असल्याचे ते म्हणाले. विधिमंडळाच्या पीठासन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे प्रशासनावर बंधनकारक आहे . अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पुढे म्हणाले की, उद्या सभागृहाची बैठक संपेपर्यंत जर प्रलंबित लक्ष्यवेधींची उत्तरे सभागृहाच्या पटलावर सादर झाली नाहीत, तर मुख्य सचिवांविरोधात हक्कभंगाची कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अभ्यासपूर्ण, आकडेवारीनिशी आणि संसदीय मूल्यांना अधोरेखित करणाऱ्या भूमिकेमुळे प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला असून, अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष लागले आहे.