राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील ६८६१ बनावट मतदार नोंदणी रोखली

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

राजुरा विधानसभा मतदारसंघात ६८६१ बनावट मतदार नोंदणीचा मोठा प्रयत्न महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने तात्काळ कारवाई करून रोखला असल्याची माहिती नुकत्याच जाहीर केलेल्या पत्रकातून समोर आली आहे. मतदार नोंदणी अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, राजुरा यांनी दक्षता व वेळेवर केलेल्या हालचालीमुळे ही बनावट नोंदणी मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट होऊ शकली नाही. या कारवाईचे सर्वत्र स्वागत होत असले तरी काही महत्त्वाचे आणि गंभीर प्रश्न मात्र अद्यापही अनुत्तरीत आहेत.

 नेमकं ही बनावट नोंदणी कोणी केली?

निवडणूक आयोगाने आकडेवारी मांडली, पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बनावट अर्ज कोणी सादर केले, कुणाच्या निर्देशावर हे काम झाले, याबद्दल अजूनही कोणतीही ठोस माहिती दिलेली नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ७ हजारांपेक्षा जास्त अर्ज एखाद्या एकाच व्यक्तीने किंवा छोट्या गटाने केले असतील का? यामागे कुणीतरी संघटित गट, किंवा मोठा राजकीय उद्देश असल्याची शंका नाकारता येत नाही.

 राजकीय पक्षांचा सहभाग?

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बोगस नावे जोडण्यामागे कोणता तरी राजकीय पक्ष अथवा प्रभावशाली गट आहे का, हा प्रश्न जनतेत चर्चिला जात आहे. कारण मतदारसंख्या कृत्रिमरीत्या वाढवून निवडणुकीत फायदा घेण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता स्पष्ट आहे. मात्र आयोगाकडून अद्याप यावर मौन का आहे, हा मोठा प्रश्न आहे.

 रसद कोण पुरवले?

७५९२ अर्जांपैकी ६८६१ अर्ज बोगस निघाले, म्हणजे अर्जदारांची नावे, पत्ते, पुरावे, फोटो आदी सर्व बनावट होते. इतकी मोठी माहिती व रसद कोण पुरवत होते? मतदार नोंदणी प्रक्रियेत अशा प्रकारे संगनमत होऊ शकते का? हे प्रश्न तपासाअभावी अजूनही हवेतच आहेत.

 ११ महिने झाले तरी कारवाई का नाही?

या प्रकरणाला जवळपास ११ महिने उलटले आहेत, तरीही दोषींवर ठोस कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. बनावट नावे जोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची नावे जाहीर का केली जात नाहीत? तपासाचा घोडा नेमका कुठे लटकला आहे? या संदर्भात निवडणूक आयोगाने पारदर्शकता दाखवणे अपेक्षित होते.

 आयोग दबावाखाली आहे का?

सतत विलंब, नावे न जाहीर होणे, कारवाईत झालेली ढिलाई यामुळे आयोगावर सरकारच्या दबावाखाली काम चालू आहे का, अशीही शंका उपस्थित होत आहे. लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्व नागरिकांसाठी ही बाब चिंतेची आहे.

 तात्काळ उत्तराची मागणी

राजुरा मतदारसंघातील बनावट नोंदणी ही केवळ एक चूक किंवा अपघाती घटना नाही, तर संगनमताने केलेला गंभीर प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने तात्काळ पुढे येऊन

या प्रकरणामागचे मास्टरमाईंड कोण,

 कोणत्या राजकीय पक्षांचा सहभाग आहे का,

नावे व रसद पुरवणाऱ्यांची माहिती,

व आतापर्यंत कारवाई का झाली नाही

याबाबत स्पष्ट, पारदर्शक उत्तर द्यावे अशी काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे.