आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या मध्यस्थीने ‘वीरुगिरी’ आंदोलनाची यशस्वी सांगता.
आमदार जोरगेवार यांचा आंदोलनस्थळी चार तासांचा ठिय्या – १० सप्टेंबरपासून १०३ प्रकल्पग्रस्त कामावर होणार रुजू..
चांदा ब्लास्ट
थकीत वेतन आणि रोजगाराच्या मागणीसाठी विदर्भ मिनरल्स अँड एनर्जी कंपनीच्या आवारातील १६५ मीटर उंच चिमणीवर चढून सुरू केलेले प्रकल्पग्रस्त कामगारांचे ‘वीरुगिरी’ आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आले. आमदार किशोर जोरगेवार यांनी स्वतः आंदोलनस्थळी धाव घेतली आणि तब्बल चार तास ठिय्या मांडून कामगार व कंपनी व्यवस्थापन यांच्यात समन्वय साधत मागण्या मान्य करून घेतल्या आहे. त्यानंतर आंदोलांची यशस्वी सांगता झाली आहे.
आमदार जोरगेवार यांच्या मध्यस्थीनंतर १०३ प्रकल्पग्रस्तांना १० सप्टेंबरपासून सहा महिन्यांसाठी कंत्राटी पद्धतीवर कामावर घेण्याचे कंपनी व्यवस्थापनाने मान्य केले. तसेच सहा महिन्यांनंतर सर्व प्रकल्पग्रस्तांना स्थायी स्वरूपात सामावून घेण्याचेही मान्य करण्यात आले. आमदारांच्या उपस्थितीत कंपनी व्यवस्थापनाने याबाबत लिखित हमी दिल्याने आंदोलनकर्त्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. कामगारांवर अन्याय होऊ देणार नाही, या ठाम भूमिकेसह आमदारांनी कंपनी व्यवस्थापनाला स्पष्ट शब्दांत सुनावले आणि तोडगा निघेपर्यंत आंदोलनस्थळ सोडले नाही हे विशेष.
या प्रसंगी महसूल विभागचे उपविभागीय अधिकारी संजय पवार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुधाकर यादव, तहसीलदार ओमकार ठाकरे, घुग्घुस ठाणेदार राउत, कंपनी व्यवस्थापनाचे आशिष नरळ, दीपक गुप्ता, भाजप नेते नामदेव डाहुले, कामगार नेते प्रवीण लांडगे, महामंत्री मनोज पाल, घुग्घुस शहर अध्यक्ष संजय तिवारी, रवि गुरनुले, दशरथसिंह ठाकुर, प्रवीण गिलबिले, मुन्ना लाढे, देवानंद वाढई, उसगाव सरपंच निविदा ठाकरे, उपसरपंच मंगेश आसुटकर, मंडळ अध्यक्ष विनोद खेवले, धनंजय ठाकरे, इमरान खान, आशिष माशिरकर, संजय नूने, स्वप्निल वाढई, राजकुमार गोडसेलवार, महेश लढ्ढा, दत्तु जोगी आदींची उपस्थिती होती.
२००८ साली गुप्ता एनर्जी कंपनीने उसगाव परिसरात प्रकल्प उभारणीसाठी १०३ शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली होती. बदल्यात त्यांना कंपनीत स्थायी रोजगार देण्यात आला. मात्र २०१५-१६ मध्ये कंपनी अचानक बंद पडली व २०१७ साली दिवाळखोर घोषित झाल्याने अनेकांचे वेतन थकीत राहिले. नंतर कंपनीचा कारभार विदर्भ मिनरल्स अँड एनर्जी कंपनीकडे गेला. कंपनी सुरू झाल्यावर प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले गेले होते. मात्र ते पाळले गेले नाही. उलट बाहेरील कामगारांना कामावर घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संताप निर्माण झाला. अखेर २३ ऑगस्ट रोजी विजयक्रांती कामगार संघटनेचे प्रवीण लांडगे यांच्या मार्गदर्शनात प्रकल्पग्रस्त महेंद्र वडस्कर, भारत खनके, सुधाकर काळे, सुरेंद्र विके, रमेश सोनेकर, अनिल निखाडे, सुनील जोगी व उमाकांत देठे या आठ जणांनी मध्यरात्री चिमणी वर चढून जीव धोक्यात घालून ‘वीरुगिरी’ आंदोलन छेडले.
परिस्थिती गंभीर होत असताना आमदार किशोर जोरगेवार आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली आणि कंपनी व्यवस्थापनालाही चर्चेसाठी बोलावले. ही भूमिपुत्रांची जमीन आहे. त्यांनी आपले घर, शेती देऊन प्रकल्प उभा केला आहे. आता त्यांच्याच मुलांना दारात उभे ठेवणे हा अन्याय आहे. कामगारांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे ठाम शब्दांत आमदार जोरगेवार यांनी कंपनी व्यवस्थापनाला बजावले. आमदारांच्या ठाम भूमिकेमुळे व मध्यस्थीमुळे चर्चा यशस्वी ठरली. चार तास ठिय्या मांडून त्यांनी मागण्या मान्य करून घेतल्यानंतर अखेर आंदोलनकर्त्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली आहे.
