‘नक्षा’ प्रकल्पासाठी जिल्हास्तरीय समितीची सभा
घुग्घुस नगर परिषदेच्या भूमापनाची कामगिरी अंतिम टप्प्यात
चांदा ब्लास्ट
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूमी संसाधन विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली देशातील 150 शहरी भागात “NAtional Geospatial Knowledge Based Land Survey of Urban Habitations (नक्षा)” हा कार्यक्रम प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील 10 स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस नगर परिषदेचा समावेश असून याठिकाणी प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
सदर प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची बैठक वीस कलमी सभागृहात पार पडली. या बैठकीस जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख भुषण मोहिते, नगर रचना अधिकारी गणेश चिल्लाळ, घुग्घुस न.प. चे मुख्याधिकारी निलेश रांजणकर मनपाचे उपायुक्त संदीप चिदंबर पोलिस निरीक्षक दिनेश लबडे, उपअधिक्षक भुमी अभिलेख भूमरेड्डी गिज्जेवार आदी उपस्थित होते.
घुग्घुस नगर परिषदेचा भूमापन प्रकल्प यशस्वीरित्या पार पडण्यासाठी सर्वे ऑफ इंडिया व त्यांचे खाजगी भागीदार आर. व्ही. असोसिएट्स यांच्या माध्यमातून हेलिकॉप्टर आणि ड्रोनद्वारे मोजणी पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच नगर परिषदेमार्फत कर आकारणी नमुना 8 अ (पीटीआर डेटा) भूमि अभिलेख विभागास सादर करण्यात आला आहे. या अंतर्गत ग्राऊंड कंट्रोल पॉईंट्स, बेंचमार्क स्थापन करणे आणि सीमांकनासह ड्रोन इमेजवर आधारित प्रारूप नकाशे व जिओ टीआयएफएफ फायली प्राप्त होण्याची प्रक्रिया सुरू असून, त्यानंतर स्थानिक चौकशी केली जाईल. नागरीकांना यासंदर्भात पूर्वसूचना दिली जाणार असून चौकशीदरम्यान संबंधितांनी मालकी हक्काचे कागदपत्र सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
प्रकल्पाचे फायदे : प्रत्येक मालमत्तेचे जीआयएस प्रणालीवर आधारित रेखांकन आणि मूल्यांकन, शहरी नियोजनासाठी आवश्यक बेस मॅप उपलब्धता, प्रत्येक मिळकतीचा स्वतंत्र नकाशा आणि मालकी सनद, बहुमजली इमारतींतील प्रत्येक युनिटसाठी अधिकार अभिलेख, रस्ते, गल्ल्या, जलस्त्रोत, सरकारी मिळकतीचे जीआयएस आधारित नकाशे, मालमत्ता कर नोंदवही (PTR) अद्ययावत करणे, शासन व स्थानिक संस्थांच्या मिळकतींचे रजिस्टर अद्ययावत करणे, नागरिकांना धारक हक्काचा अधिकृत अभिलेख देऊन आर्थिक सक्षमीकरण.
प्रकल्पामुळे मालकीचे वाद कमी होणार असून नियोजनबद्ध शहरी विकासासाठी आधारभूत माहिती मिळणार आहे. प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी स्थानिक नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रभारी जिल्हाधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
