जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाणून घेतल्या तालुका स्तरावरील तक्रारी

चांदा ब्लास्ट

नागरिकांच्या तक्रारींचे स्थानिक स्तरावर निराकरण व्हावे, त्यांच्या समस्या यंत्रणेने जाणून घेऊन, त्या जागच्या जागी सोडविण्यासाठी कार्यवाही करावी, यासाठी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांच्या अध्यक्षतेखाली बल्लारपूर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय येथे जनता दरबारचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. गौडा यांनी नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून त्यावर त्वरीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणेला दिले.

जनता दरबारमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड मिळणे, अतिक्रमण नियमानुकुल करणे, बळजबरीने केलेले अतिक्रमण मोकळे करणे, मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवून देणे, जमीन विषयक बाबी, ऑनलाईन ७/१२, मालमत्ता गहाळ केल्याबाबत, मालकी हक्क पट्टे देणे, मोजणी, फेरफार, रस्ता मंजूर करणे अशी एकूण ५० निवेदने स्वीकारण्यात आली.

आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री गौडा म्हणाले, मंत्री खासदार व आमदार यांच्याकडून आलेले संदर्भ, शासकीय कार्यालयाने नियमानुसार त्वरित कारवाई करून निकाली काढावे. धोरणात्मक बाबी असेल तर त्वरित वरिष्ठांना कळवावे. ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ मधील तक्रारी निकाली काढाव्यात. पक्के व कच्चे घरांचे प्रस्ताव त्वरित पाठवावे. छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियानांतर्गत पुढील तीन महिन्यात तालुकास्तरावर शिबिर घेण्यात येणार आहे. सर्व लाभार्थ्यांना या शिबिरात लाभ द्यावा.

यापुढे ऍग्रीस्टॅक नोंदणी असेल तरच शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी काढण्यासाठी त्वरित नोंदणी करावी. ई- पिक पाहणी करताना जेवढे क्षेत्र आहे तेवढेच क्षेत्र पेरामध्ये येणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरच सर्व दाखले मिळतील, याबाबत नियोजन करावे. घरकुल मंजूर झाले मात्र अद्यापही बांधकाम सुरू झाले नाही, अशा प्रकरणांचा आढावा घ्यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी दिल्या.

यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना शिरसागर, बल्लारपूरचे उपविभागीय अधिकारी अर्जुन पावरा, तहसीलदार रेणुका कोकाटे, प्रकल्प संचालक मंजिरी टकले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश धायगुडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अशोक कटारे, गटविकास अधिकारी धनंजय साळवे, न. प. मुख्याधिकारी विशाल वाघ आदी उपस्थित होते.

या विषयांचा झाला आढावा : लोकप्रतिनिधींच्या आलेल्या संदर्भावर त्वरित कार्यवाही करणे, शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण, सर्वांसाठी घरे, महाराजस्व अभियान, पांदण रस्ते, अर्धन्यायिक प्रकरणे, वर्ग 2 मधून 1 मध्ये जमीन वर्ग करणे, शेतकऱ्यांची ऍग्रीस्टॅक नोंदणी, ई – पीक पाहणी, विशेष अर्थसहाय्य योजना, झुडपी जंगल, ई – ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान, जलयुक्त शिवार, जलजीवन मिशन, लखपती दिदी, आयुष्यमान कार्ड वाटप, मातृवंदन योजना, लेक लाडकी, नवीन अंगणवाडी बांधकाम आदी विषयाचा आढावा घेण्यात आला.