महाराष्ट्रातील अकार्यक्षम त्रिमूर्ती सरकार कृषी कायदा कधी तयार करणार? _ वसंत मुंडे

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

 महाराष्ट्रातील त्रिमूर्ती सरकार शेतकऱ्यांसाठी कर्दनकाळ असून शेतीमालाच्या आयात निर्यात धोरण चुकीचे आहे,अप्रमणिक भेसळ युक्त बी बियाणे कीटकनाशके खते कंपन्याबरोबर टक्केवारी घेऊन संगणत असल्यामुळे आर्थिक व्यवहाराचे सोनेरी टोळक्याने कृषी कायदा करण्यात येऊ नये म्हणून दबाव तंत्राचा वापर करून कायदा करण्यास त्रिमूर्ती सरकार अकार्यक्षम असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला.

निसर्गाची साथ नसल्यामुळे शेतकऱ्याला दुबार पेरणीचे संकट उभे राहिले असून बी बियाणे खते कीटकनाशके औषधी इत्यादी साहित्य बाजारपेठेत बोगस आलेले असून शासन स्तरावरून कायदेशीर कारवाई केली जात नाही़. कृषी मंत्रालय ते तालुका कृषी गुण नियंत्रक विभागापर्यंत विविध कंपन्या एजंट दुकानदार मार्फत आर्थिक व्यवहार केले जात आहेत, कारण बोगस खते बी बियाणे कंपन्यावर दुकानदारावर एजंट वर कारवाई केली जात नाही. गेली दोन वर्षापासून महाराष्ट्रामधील त्रिमूर्ती अपयशी सरकार शेतकऱ्याचा कायदा करण्यास संथ गतीने कारवाई करीत आहे. संयुक्त चिकित्सा समितीचा रिपोर्ट वर कायदा तयार केला जात नाही.अकार्यक्षम आजी-माजी कृषीमंत्री प्रधान सचिव कृषी आयुक्त संचालक खरे दोषी आहेत. कृषी खात्यामध्ये सर्वच प्रकरणात टक्केवारीचा गोंधळ असल्यामुळे शेतकऱ्याच्या आर्थिक जीवन उध्वस्त झाले.

शेतीमालाचे बाजार हामीदर जाहीर केला जातो परंतु शेतकऱ्याला मिळत नाही. बाजारपेठेवर सरकारचे नियंत्रण नाही. शेतीमालावर विविध कर लावल्यामुळे खते बियाणे औषधी खूप मोठ्या प्रमाणावर महाग झाले आहेत. रोजंदारी वाढलेली असून मजूर शेतीसाठी मिळत नाहीत. शेतकऱ्याचे शासकीय वेगवेगळ्या अनुदान वेळेवर दिले गेले जात नाहीत.पिक विमा गेली 2020 पासून आज तागायत अनेक कारणे देऊन खाजगी कंपन्या द्वारे मंत्र्यांना व लोकप्रतिनिधींना तसेच अधिकाऱ्यांना टक्केवारी दिली जात असल्यामुळे शेतकऱ्याला विमा वेळेवर दिला नाही. शेतकऱ्याचे जीवन उध्वस्त करण्यात अकार्यक्षम त्रिमूर्ती सरकार जबाबदार आहे.

 भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आज तागायत बोगस बी बियाणे खते कीटकनाशक या संदर्भात नुकसान भरपाई देण्याची शेतकऱ्यांसाठी कायदा नसल्यामुळे शेतकरी संकटात आहे.त्यासाठी शेतकऱ्यासाठी कृषी नवीन कायदा वरदान आहे, परंतु कायदा केला जात नाही.नवीन अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 बियाणे 1966 कीटकनाशके कायदा 1968 महाराष्ट्र विधातक कृत्याचा आळा घालण्याबाबत अधिनियम 1982 या 4 कायद्यामध्ये विविध दुरुस्त्या करून विधेयक अपरमानित्व भेसळयुक्त निविष्ठापासून शेतकऱ्याला संरक्षण विधेयक 2023 ला विधानमंडळात दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली

परंतु आज तागायत कृषी कायदा करण्यास अपयशी त्रिमूर्ती सरकार शेतकऱ्यासाठी कर्दनकाळ असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला.