हजारोच्या संख्येने आदिवासी बांधवांची तहसीलवर धडक

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर

कोरपना येथे आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समिती तसेच सर्व आदिवासी सामाजिक संघटनांच्या वतीने भव्य जनआक्रोश मोर्चा गुरुवार दिनांक ९ रोजी काढण्यात आला. सदर मोर्चाची सुरुवात कोरपना बसस्टँड येथून करण्यात आली. मोर्चामध्ये राजुरा, जिवती आणि कोरपना तालुक्यांमधून हजारोच्या संख्येने आदिवासी बांधव मोठ्या उत्साहात सहभागी झाले होते.

हा मोर्चा शांततेत तहसील कार्यालयावर पोहोचला. येथे झालेल्या सभेमध्ये यांसह अनेक आदिवासी नेत्यांनी समाजबांधवांना मार्गदर्शन केले व शासनाविरोधात संताप व्यक्त केला. नेत्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले काही निर्णय हे आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर घाला घालणारे आहेत. शासनाने बंजारा व धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करू नये, आदिवासींच्या जमिनी भाडे तत्वावर देणे आणि गौण खनिज संपत्तीवरील अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय रद्द करावा.

शासनाने दि. १२ जुलै २०२४ च्या शासन परिपत्रकाचा रद्द करून दि. १२ एप्रिल २०१० चे परिपत्रक कायम ठेवावे,रुपपेठ येथील आश्रम शाळेला केंद्रीय एकलव्य विद्यालयाचा दर्जा देऊन १ ली ते १२ वी पर्यंत शिक्षणाची व्यवस्था करावी,पैसा अनुसूचित क्षेत्रात सेवानिवृत्त शिक्षकांना न घेता पात्र उमेदवारांना शिक्षकपदी नियुक्ती द्यावी,५० टक्क्यांहून अधिक आदिवासी वस्ती असलेल्या गाव, वाडी, गुडे, वस्तींना ‘पेसा’ क्षेत्रात समाविष्ट करावे.अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली मोर्चा शांततेत पार पडला असून, सर्व मागण्यांचे निवेदन कोरपना तहसीलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आले. या मोर्चामुळे संपूर्ण परिसरात प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेले असून आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी हा मोर्चा ऐतिहासिक ठरला आहे.

मोर्चाच्या यशस्वी आयोजनात आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीचे कार्यकर्ते, विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी व मोठ्या संख्येने तरुण सहभागी झाले होते.