जिवतीचे नगराध्यक्ष, उपाध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
जिवती नगरपंचायतीत सत्तांतराचे वारे

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे
जिवती नगरपंचायतीत राजकीय समीकरणे बदलण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत असून, नगराध्यक्ष कविता गजानन आडे आणि उपाध्यक्ष डॉ. अंकुश गोतावळे यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव पारित करण्यासाठी विशेष सभा आयोजित करण्यात आली आहे. भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि गोंडवाना गणतंत्र पक्षाच्या युतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मागणी पत्र सादर केल्यानंतर चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नोटीस बजावली आहे. यानुसार, २७ जून २०२५ रोजी दुपारी १२ वाजता विशेष सभा होणार आहे.
जिवती नगरपंचायतीच्या १७ सदस्यीय सभागृहात १९ जानेवारी २०२२ रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या युतीने १२ नगरसेवकांसह बहुमत मिळवत सत्ता काबीज केली होती. यात काँग्रेसचे ६ आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे ६ नगरसेवक निवडून आले. दुसरीकडे, भाजप आणि गोंडवाना गणतंत्र पक्षाच्या युतीला बहुमत मिळाले नाही. गोंडवाना गणतंत्र पक्षाने ५ नगरसेवक निवडून आणले, परंतु भाजपला एकही जागा मिळाली नाही. नगराध्यक्षपद (खुला) महिला प्रवर्गासाठी राखीव असल्याने राष्ट्रवादीच्या कविता गजानन आडे यांची नगराध्यक्षपदी, तर काँग्रेसच्या डॉ. अंकुश गोतावळे यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली होती.
राजुरा विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसच्या नगरसेविका उर्मिला मारोती बेल्लाळे यांनी भाजपात प्रवेश केला होता.यानंतर काँग्रेसकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही. राजुरा विधानसभेत भाजपचे देवराव भोंगळे यांनी विजय मिळवत आमदारकी मिळवली आणि त्यानंतर पक्षप्रवेशाची लाट उसळली. अलीकडेच काँग्रेसचे माजी आमदार सुभाष धोटे यांचे विश्वासू आणि जिवती नगरपंचायतीचे माजी उपाध्यक्ष अशपाक शेख यांच्यासह काँग्रेसच्या ४ आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या ३ नगरसेवकांनी आमदार देवराव भोंगळे यांच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केला. यामुळे भाजपकडे ८ नगरसेवकांचे संख्याबळ झाले आहे.
अविश्वास ठराव आणि युतीची रणनीती
भाजपने गोंडवाना गणतंत्र पक्षाच्या ५ नगरसेवकांना सोबत घेत १२ नगरसेवकांचे बहुमत मिळवले आहे. या संख्याबळाच्या जोरावर नगराध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा ठराव यशस्वी झाल्यास जिवती नगरपंचायतीत सत्तांतर होण्याची शक्यता आहे. या राजकीय घडामोडींमुळे जिवती नगरपंचायतीच्या सत्तेची समीकरणे पुन्हा एकदा बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत.