७ जूनला भंडारा येथे विदर्भ राज्य निर्माण मेळावा

चांदा ब्लास्ट

          ४ वर्षे द्विभाषिक मुंबई राज्यात राहून व ६४ वर्षे मराठी भाषिकाच्या महाराष्ट्र राज्यात राहून नागपूर कराराप्रमाणे कबूल केल्याप्रमाणे २३ टक्के प्रमाणे सिंचनाचा ६० हजार कोटीचा अनुशेष भरून न निघाल्यामुळे विदर्भातील १३१ धरणे पुर्ण होऊन १४ लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली येऊ शकली नाही. तसेच सार्वजनिक आरोग्य, उद्योग, उर्जा, रस्ते, पिण्याचे पाणी, ग्राम विकास, आदिवासी विकास व समाज कल्याण विभागाचा १५ हजार कोटीचा अनुशेषही भरुन निघालेला नाही. त्यामुळे विदर्भातील विकास खुंटला असून विदर्भाच्या वाट्याला शेतकरी आत्महत्या, सोशिओ एकॉनॉमीक प्रश्न असलेला नक्षलवाद, प्रदुषण, कुपोषण व त्यामुळे गर्भार माता व बालमृत्यु आणि वाढलेली बेरोजगारी इत्यादी प्रश्न आ वासून उभे राहिलेले आहेत. विदर्भावरील या अन्यायाविरोधात जनजागरण करण्यासाठी भंडारा येथे ७ जूनला होणा-या पूर्व विदर्भाच्या मेळाव्यात मोठ्या संख्येत सहभागी होण्याचे आवाहन विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष ॲड. वामनराव चटप, रंजना मामर्डे, मुकेश मासुरकर, चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष किशोर दहेकर, शालिक माऊलीकर, महासचिव अंकुश वाघमारे, कपील इद्दे, मितीन भागवत, मनोहर गेडाम, अरूण वासलवार, अनिल दिकोंडवार,गोपी मित्रा, मुन्ना आवळे, मुन्ना खोब्रागडे, पपिता जुनगरी आणि सर्व कोअर कमेटी सदस्यांनी केले आहे.

                 महाराष्ट्र राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभे असून राज्याचे महसुली उत्पन्न ५,६०,९५३ कोटी असून वर्षाचा खर्च भागविण्याकरिता रु. ६,०६,८५५ कोटी रुपये लागणार आहेत. राज्याचा अर्थसंकल्प ४५,८९२ कोटी रुपये तुटीचा असून राज्यावर कर्जाचा डोंगर हा ७,८२,००० कोटीचा असून व्याजादाखल ५६,७२७ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. तूर्तास राज्य सरकारने १३ हजार कोटीचे कर्ज घेतले असून केंद्र सरकारला परत १ लाख ३२ हजार कोटी रूपये कर्ज घेण्याची केलेली मागणी ही राज्य दिवाळखोरीत निघाल्याचा ताजा पुरावा आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पाला गेल्या तीन वर्षापासून ६७ टक्के कपात आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी व आदिवासी भागाच्या विकासासाठी सुखठणकर समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे लोकसंख्येच्या आधारावर ९.०४ टक्के निधी म्हणजे ५०७११ कोटी रुपये मिळावयास हवे होते. परंतु ५८ टक्के तरतूद कमी करून म्हणजेच २९२१६ कोटी रुपये कमी करून आदिवासींवर १५ जिल्ह्यात अन्याय केला आहे.

           महाराष्ट्र राज्य देशातील नंबर एकचे कर्जबाजारी राज्य असल्यामुळे राज्यात ११ वर्षापासून अनुकंपा तत्त्वाची नोकरभरती, १० वर्षापासून वर्ग ३ व वर्ग ४ ची नोकरभरती व ४ मे २०२० पासून सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग सोडता सर्व विभागाची सरसकट नोकरभरती बंद आहे व राज्यात २ लाख ६९ हजार पदे (जागा) रिक्त आहेत. त्यात २३ टक्के प्रमाणे विदर्भातील नोकऱ्यांचा अनुशेष २ लाख ४७ हजार आहे. कारण पगार देण्याची काहीही सोय नाही. महाराष्ट्रात तरुणांना नोकऱ्या मिळणार नाही व विदर्भ राज्य झाल्यासच तरूणांना नोकरीची संधी आहे, हे स्पष्ट आहे.

          धान उत्पादक शेतकरीही धानाला खर्च भरून निघेल एवढे रास्त भाव मिळत नसल्यामुळे कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसारखाच शेतीत बचत येत नसल्यामुळे कर्ज फेडू शकत नाही व तोही आज आत्महत्येच्या काठावर उभा आहे. शिवाय संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाळ योजना यांचेही ३-३ महिने अनुदान मिळत नाही. सन २०१४ सालापासून अनुदानावर आलेल्या शाळा, आश्रमशाळा, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय यांना अनुदानाची राशी मिळाली नाही. परिणामी बीड व यवतमाळ या जिल्ह्यामध्ये शिक्षकांनीही आत्महत्या केल्या आहेत. म्हणून आता या सर्व प्रश्नांचे एकच उत्तर असून विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य हेच आहे.

         स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व पूर्व विदर्भातील सर्व जिल्ह्यातील गावागावात पोहोचविण्याचे दृष्टीने व जनजागरण करण्याच्या हेतूने आंदोलनाचा वणवा पूर्व विदर्भात पेटवण्याचे दृष्टीने व विदर्भातील सर्व प्रश्न कायम निकाली निघण्याचे दृष्टीने आणि १२० वर्षापासून सुरू असलेली “स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी” कायम निकाली निघण्याचे दृष्टीने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य हाच एकमेव पर्याय आहे. हे पटवून देऊन पूर्व विदर्भातील जनतेचा विदर्भ आंदोलनात सक्रिय सहभाग वाढविण्याचे दृष्टीने दिनांक ७ जून २०२५ रोजी सकाळी १२ ते ४-३० या वेळात पूर्व विदर्भाचा मेळावा बालाजी लॉन, साई मंदिराचे बाजूला, भंडारा येथे आयोजित करण्यात आला आहे.

या मेळाव्याला विदर्भाच्या अन्यायाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व तज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. तरी पूर्व विदर्भातील विदर्भवादी, युवक, महिला व नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने केले.