शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी माजी आ. निमकर मंत्रालयात – मुदतीपूर्वी बंद केलेली सीसीआयची कापूस खरेदी केंद्र पुन्हा सुरू होण्याचे संकेत
निमकारांच्या भेटीनंतर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी भ्रमणध्वनी वरून दिले निर्देश

चांदा ब्लास्ट तालुका प्रतिनिधी
आशिष रैच राजुरा
राजुरा तालुक्यात सीसीआय ची कापूस खरेदी केंद्रे मुदतीपूर्वी बंद केल्याने शेतकऱ्यांची होत असलेली आर्थिक पिळवणूक पाहता माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांनी थेट मुंबईला जाऊन 6 मार्च रोजी पणन मंत्री जयकुमार रावल व सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची विधान भवनात भेट घेतली. पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अकोला झोन चे उप महाव्यवस्थापक धीरजकुमार यांना राजुरा सह इतरही कापूस खरेदी केंद्रे त्वरित सुरू करण्याचे भ्रमणध्वनी वरुन निर्देश दिले व केंद्रे सुरु न केल्यास त्या केंद्रावर व यंत्रणेवर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक लुटीची जबाबदारी निश्चित करण्याचा व सीबीआय कारवाईचा इशारा दिला. यामुळे राजुरा तालुक्या सह इतरही बंद असलेले कापूस खरेदी केंद्र लवकरच सुरू होण्याचे संकेत येत आहे.
राजुरा तालुक्यात आठ कापसाच्या जिनिंग आहेत त्यापैकी किसान जिनिंग, तुलाना, वैभव जिनिंग, पांढरपौणी व एन.डी. जिनिंग, टेंबुरवाही या तिन जिनिंग मध्ये मान्यताप्राप्त सीसीआय कापूस खरेदी केंद्र आहेत. सीसीआय ने येत्या 15 मार्च पर्यंत कापुस खरेदीची परवानगी दिली असतांनाही या तिनही ठिकाणचे केंद्र मागील काही दिवसापासून बंद ठेवलेले आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रती क्विंटल वर 700 ते 800 रुपये नुकसान पिळवणूक होत आहे. सीसीआय चे अधिकृत केंद्र तात्काळ सुरू करण्याची मागणी राजुरा चे माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांच्या नेतृत्वात एका शिष्टमंडळाने राजुरा चे उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती.
शेतकऱ्यांची होत असलेली आर्थिक पिळवणूक पाहता माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांनी थेट मुंबईला जाऊन पणन मंत्री जयकुमार रावल व सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची भेट घेतली. पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अकोला झोन चे उप महाव्यवस्थापक श्री धीरजकुमार यांना कापूस खरेदी केंद्रे त्वरित सुरू करण्याचे भ्रमनध्वनिवरुन निर्देश दिले व केंद्रे सुरु न केल्यास त्या केंद्रावर शेतकर्यांच्या आर्थिक लुटीची जबाबदारी निश्चित करण्याचा यावेळी इशारा देत कारवाई करण्याचे आदेश दिले. यामुळे ही केंद्रे लवकरच सुरू होऊन शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक लूट बंद होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहे.