प्रशासनाची दिरंगाई., कंपनीची मुजोरी

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर

           चंद्रपूर जिल्ह्यातील माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या कुसुंबी येथील आदिवासी कोलाम कुटुंबाचा जमिनीचा प्रश्न गेल्या बारा वर्षापासून लाल फितशाहीच्या दिरंगाईच्या चाकोरीत अडकला आहे यामुळे गरीब दारिद्र्याची जीवन जगणारे आदिवासी न्यायासाठी संघर्ष करीत असताना प्रशासनाच्या वतीने चालढकल करण्याचा प्रयत्न आदिवासी कोलामांच्या जीवाऱ्ही लागला आहे गेल्या ६०दिवसापासून आदिवासी कोलाम महिला पुरुष माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या माईन्स परिसरामध्येकडाक्याच्या थंडीत थरथर करीत त्या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन करीत आहे निवडणुकीपूर्वी पोलीस प्रशासन व महसूल प्रशासनाने वन विभाग महसूल विभाग कंपनी प्रतिनिधी व भूमि अभिलेख तसेच प्रकल्प शेतकऱ्यांची समिती गठित करून वादग्रस्त जमिनीच्या मोजणीची मागणी करण्यासाठी म्हणून पहिल्या टप्प्यात बॉम्बेझरी शिवारातील मोजणीचा तारीख वर तारीख देत डिसेंबरच्या 31 तारखेला अहवाल देण्याचे पत्र उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने राजुरा यांनी निरीक्षक भूमी अभिलेख यांना दिले.

परंतु गेल्या चार महिन्यापासून निवडणुकीचे कारणावरून विलंब लागला तर नंतर डिसेंबर मध्ये देण्याचे म्हणून तीन वेळा तारखा निश्चित झाल्या मात्र मोजणी होऊन बराच कालावधी होऊन सुद्धा सीमांकन अहवाल उपविभागीय अधिकारी यांना दिला नाही यामुळे या भागातील कुसुंबी येथील देखील 493 हेक्टर जमीन मोजणीचा प्रश्न अजूनही मार्गी लागलेला नाही 18 आदिवासी कोलामांच्या जमिनी कंपनीने आपल्या घशात घातले असून त्या कुटुंबांना बेघर करण्याचा मुजोरीने प्रताप केला आहे मात्र शासन प्रशासन या बाबीकडे गंभीरतेने लक्ष देत नसल्यामुळे निवड तारखा देण्याचं काम सुरू आहे यामुळे गेल्या सात दिवसापासून सुरू असलेल्या ठिय्या आंदोलनाची तीव्रता वाढून —-मरता वो क्या नही करता अशी अवस्था या आंदोलनकर्त्यांची झाली आहे याबाबत अनेक वेळा पोलीस व महसूल प्रशासनाकडे कंपनी व्यवस्थापनाच्या अन्याय अत्याचार विरुद्ध अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करा असे निवेदने देण्यात आली उलट संविधानिक मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या व आपल्या हक्काचा लढा उभारणाऱ्या संपूर्ण कुटुंबांनाच पाच ते सात गुन्हे दाखल करून आदिवासी कोलामाना वेठीस धरल्या जात आहे परंतु सकारात्मक न्याय देण्याची भावना कंपनी व प्रशासनामध्ये एकमेकांच्या चुका लपवण्यासाठी लपाछपीचा खेळ चालविल्या जात असून आदिवासी कोलामांच्या हक्काची अवेंहेलना व शोषण सुरू आहे कंपनीकडून रस्ता अनाधिकृत कब्जा समशानभूमीवर उत्खनन पाण्याचा येवा नष्ट करणेपाणीपुरवठा खंडित करणे विद्युत पुरवठा खंडित करणे वर हिंसक वन्य प्राण्याचा वावर असताना सुरक्षेच्या दृष्टीने जीव धोक्यात घालून हे आदिवासी कोलाम त्या ठिकाणी वास्तव्य करीत आहे अनेकदा निवेदन तक्रारी लोकप्रतिनिधी वरिष्ठ पातळीवर देण्यात आले.

मात्र एकाही प्रकरणाचा अचूक चौकशी करून प्रशासनाला अहवाल देण्याची कामगिरी तालुका जिल्हा प्रशासनाकडून झालेली नाही त्यामुळे तुम्ही बोंबलत रहा आम्ही ऐकत राहतो अशीच भूमिका जबाबदार अधिकाऱ्याकडून केल्या जात आहे उपविभागीय अधिकारी यांनी हमखास वचन देऊन सुद्धा ठरलेल्या तारखेत भूमी अभिलेख विभाग अहवाल देत नसेल तर यावर पर्याय का काढला जात नाही असा सवालही आदिवासी आंदोलनकर्त्यानी उपस्थित केला आहेकंपनीला कुसुंबी येथील 413 हेक्टर जमीन देण्यात आली होती असे असताना कंपनी दुसऱ्या तालुक्यातील बॉम्बझरी शिवारात अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण व ओवर बर्डन टाकून कब्जा केला याबाबतची सतत ओरड तक्रारी असतानाप्रशासनाकडून डोळे झाक होत असल्याने कोलाम आदिवासीसह शासनाची ही दिशाभूल व महसुलाला चुना लागला असताना गप्प का हा देखील चर्चेचा विषय आहे.

याबाबत प्रशासनाकडून गंभीरतेने दखल घेऊन आदिवासीना न्याय देणार का असा सवाल आदिवासी सामाजिक संघटनांनी उपस्थित केला आहे याबाबत कुसुंबी येथील प्रकल्प बाधित आदिवासी शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ जिल्हा पोलीस अधीक्षक ममुक्का सुदर्शन यांची भेट जन सत्याग्रह संघटनेचे अध्यक्ष आबीद अली यांच्या नेतृत्वात भाऊराव किनाके अरुण उदय रामदास मंगाम भीम मळावी यांच्यासह आदिवासींनी आपलीआप बीती व अन्यायाचा फळा वाचला सरकार मायबाप आमच्या प्रश्नाचा छडा कोण लावणार असे म्हणत पोलीस अधीक्षकांना आमच्यावर होत असलेल्या अन्याय विरुद्ध दोषींवरगुन्हे दाखल करून कारवाई करा व आम्हाला न्याय द्या अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

याबाबत महसूल विभागाला अवगत करून आपल्यालायोग्य न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करू असे सकारात्मक विश्वास व्यक्त केल्यांने आदिवासी आम्हाला तातडीने न्याय मिळावा अशी मागणी केली