ग्रामसभा बोगस ठरावाच्या आधारे पर्यावरण वनविभागाची परवानगी घेण्याचा मानिकगड सिमेंटचा डाव हाणून पाडणार? – आबिद अली     

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर

       चंद्रपूर जिल्ह्यातील माणिकगड सिमेंट कंपनी गडचांदूर स्थित यांचे जिवती तालुक्यातील माणिकगड जंगलाच्या काठावर कुसुंबी येथे माईन्स असून यापूर्वी कंपनीला 17 8 1981 मध्ये शासनाने वीस वर्षाकरिता चुनखडी उत्खनन भाडे पट्ट्याने जमिनीचा 643.62 हेक्टर जमीन देण्याचा करार केला होता यापैकी १५० – ६२हेक्टर जमीन वन विभागाला समर्पित करण्यात आली होती मात्र याबाबतचे नेमकी कोणती जागा समर्पित केली याबाबत वन विभाग अनभिज्ञ आहे मात्र कंपनीने भूमापनाच्या सीमांकनाचे संपूर्ण चिन्ह नष्ट केल्यामुळे नेमका कंपनीचा विस्तार किती जागेवर चुनखडी उत्खनन होत आहे याबाबतची अचूक माहिती भूमापन विभाग किंवा वन विभागाकडे नाही त्यामुळे जमिनीचा वाद गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू आहे असे असताना कंपनीने चुनखडी विस्ताराकरिता नवीन खदानीसाठी 19 o _42 हेक्टर जमीन उत्खनन करण्याचा प्रस्ताव वनविभाग व नोडल ऑफिसर महाराष्ट्र यांच्याकडे मागणीचा प्रस्ताव फॉरेस्ट कायद्याच्या 1980 अन्वय मंजुरीकरिता प्रस्ताव दिला मात्र मोजा कुसुंबी हे गाव आदिवासी पेसा क्षेत्रात असून या क्षेत्रातील आसापूर ग्रामपंचायत मध्ये बोगस ठराव तयार करून शासनाला माणिकगड सिमेंट कंपनीने वन विभागाला16 12 2016 रोजी पत्र देऊन जागेची मागणी सादर केली मात्र आदिवासी क्षेत्रातील आसापूर ग्रामपंचायत मध्ये कोणत्याही प्रकारचा ठरावाचा मागणी अर्ज कंपनीने सादर केला नाहीग्रामपंचायत ३ / ०७ /2013 सभा कार्य वृतांत रजिस्टर वर नोंद चुकीच्या पद्धतीने घेऊन प्रस्ताव ग्रामसेवक सरपंच यांच्या संगणमताने मानिकगड सिमेंट कंपनीला देण्यात आला.

याबाबतचा माहिती अधिकारात ग्रामपंचायतला विचारणा केली असता ग्रामपंचायत कार्यालयात सभेचे नोटीस काढण्यात आलेले नाही सदस्य उपस्थीत रजिस्टर वर सह्या नाही रजिस्टर नाही सभेचे कामकाज नियमाप्रमाणे जाहीर प्रसिद्धी देऊन करण्यात आलेली नाही ठरावाच्या अंमलबजावणीची आवक जावक रजिस्टर मध्ये नोंद नाही ग्रामसभा झाली नसताना फक्त 29 सभासद चुकीने नाव नोंदवून जे लोक हजरच नाही अशाच नाव लिहून दिनांक 3 7 2013 ला सरपंच व सचिवांनी ग्रामसभेत चर्चा न करता कंपनीला ना हरकत देण्याचा प्रताप केला वास्तविक या ठिकाणी ही जमीन बोमेवार प्रकरणांमध्ये विवाद ग्रस्त म्हणून शपथ पत्र तहसीलदाराने शासनाला व न्यायालयात दिले आहे या ठिकाणी 20 ते 25 आदिवासी कोलाम यांचे अतिक्रमण व जमिनीचे पट्टेधारक शेती व कास्त करत असून ती जागा खुल्या असल्याचे भाषण कंपनीला ठराव पारित करून देण्यात आलेला आहे या ठराबाबत व 190 हेक्टर जमीन देण्यास यापूर्वी खनि कर्म विभाग महसूल विभाग वन विभाग यांच्याकडे तक्रारी व आक्षेप दाखल केलेले आहे असे असताना याबाबतचे सर्वेक्षणाचे काम वन विभागाकडून सुरू असून चौथ्या टप्प्याकरिता देण्यात येणाऱ्या जमिनीमुळे राखीव जंगलातील झाडाची मोठ्या प्रमाणात कतल होऊन प्रदूषण वन पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे या ग्रामसभेने ठराव घेतले नसताना बनावटी कागदपत्र शासनाला सादर करून एनओसी घेण्याचा व खान सुरू करण्याचा प्रयत्न कंपनीने चुकीच्या पद्धतीने चालविला असून नुकत्याच झालेल्या माहिती अधिकारातील जन सुनावणी मध्ये भोंगळ कारभार उघडकीस आला आहे.

यामुळे या भागातील 190 हेक्टर जमीन देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही व ही जमीन देण्यास नागरिकांचा विरोध आहे ग्रामसभेच्या भोंगळ कारभाराने ग्रामसभेला व अधिवाशांना पेसा क्षेत्रातील विश्वासात न घेता तत्कालीन सरपंच व सचिवांनी बोगस ठराव तयार करून जनतेची दिशाभूल केली आहे व शासनाची फसवणूक केली आहे यामुळे तालुकास्तरीय समिती जिल्हास्तरीय समिती यांनी ग्रामसभेच्या ठरावाचे आधारावर शिफारशी करून जमीन देण्यास हरकत नसल्याचा अहवाल केंद्र शासनाला सादर केला आहे मात्र कंपनीकडून जनतेची व शासनाची फसवणूक केल्या जात असून 190 – ६२हेक्टर जमीन कंपनीला चुनखडी उतरणारा करिता देण्यात येऊ नये यासाठी यापूर्वीच हरकती सादर केल्या असून ग्रामसभेच्या बोगस ठरावाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून भंडाफोड आणि करण्यात येईल व वन विभागाच्या वुक्षची कतल हो देणार नाही तसेच ग्राम पंचायत ग्रामसभेचा ठराव बोगस पारित करूण जनतेशी खेळ मांडल्याने जिल्हाधिकारी यांचे पत्र दि ३१ / ३ / २०१६ वनहक्क बाधित होत नसल्याचा अहवाल फार्म 2 मध्ये चुकीचा असून वनसमिती उपविभागीय स्तरीय समिती ठराव दि २५ / २ / २०१६ जिल्हास्तरीय समीती ठराव दि २२ /०३/ २०१६ हा स्थानिक आदिवासी कुटुंबावर अन्याय करणारा असल्याने शासनाना १९० – ६२ हेक्टर जमीन देण्याच्या प्रकियेला आवाहन देण्यात येणार असून भविष्यात होणारी वुक्ष कतल व प्रदूषणामुळे जंगलांची ऱ्हास होऊ देणार नाही या करीता स्थानिक आदिवासीनी आंदोलन करूण ग्रामसभेच्या दि ३/०७ / २०१३ च्या चुकीच्या पद्धतीने नियमबाह्य ग्रामसभा दाखवून ठराव क्र २ हा बनावटी व बोगस देऊन शासनाची दिशाभुल केली आहे.

ही बाब अपिलीय अधिकारी पंचायत समीती जिवती च्या दि १८ /१२ / २०२४ च्या जनसुनावणी उघड झाली असून तत्कालीन सरपंच व सचिवानी जनतेची व शासनाची दिशाभुल केल्याचे उघड झाले असल्याने खळबळ माजली असून नागरीकानी नियमाने ग्रामसभा घेऊन पूर्ण कोरम उपस्थीत असताना दि ११ / o ८ / २०२३ ठराव क्र १३ नुसार यापूर्वीचे बोगस ठराव नामंजूर करूण प्रशासनाकडे कार्यवाही ची मागणी ग्रामसभेने केली आहे वनपर्यावरण केन्द्रीय खनिकर्म विभागाकडे तक्रार दाखल करूण १९ o- ६२ हेक्टर जमीन मानीकगड सिमेंट कंपनीला देण्यात येऊ नये व पूर्वीच्या ग्रामसभेची चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी कॉग्रेस प्रदेश सहसचिव आबिद अली यांनी केली आहे.