ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृहचा मुद्दा पेटनार

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

            महाराष्ट्रातील,ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना जिल्ह्याच्या, विभागाच्या अथवा मुंबई वा पुण्यासारख्या शहरात राहावे लागते परंतु वरील समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शहरात वास्तव करण्याच्या शासकीय सोयी सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेक ग्रामीण,होतकरू,गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा अश्याच प्रकारच्या सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून अनेक वर्षांपासून ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांच्या माध्यमातून वेळोवेळी प्रयत्न केले गेले त्यावर इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील 100 मुले, व 100 मुली या मर्यादेत प्रति जिल्हा 200 याप्रमाणे 36 जिल्ह्यांसाठी एकूण जिल्हानिहाय दोन याप्रमाणे 72 वसतिगृहे  कार्यान्वित करण्यास दि.28.02.2023 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली होती.

तसेच जिल्हानिहाय वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत मार्गदर्शन सूचना व नियमावली निश्चित करण्यासंबंधीने   13 मार्च 2023 रोजी शासन परिपत्रक क्रमांक: वगृयो – 2023/प्र. क्र.12/योजना – 5 याद्वारे प्रशासनास सूचना देण्यात आल्या होत्या. सोबतच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार तर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर ईतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आधार योजना लागू करण्यात येईल अशी घोषणा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात 29.12.2022 रोजी, मा.ना. देवेद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री,तथा वित्त मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी  केली होती.

त्याचप्रमाणे 20 जुलै 2023 रोजी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विविध आमदारांच्या माध्यमातून विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात मा. अतुल सावे, मंत्री इतर मागास , बहुजन कल्याण विभाग यांनी सांगितले होते की 15 ऑगस्ट, 2023  पर्यंत महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे सुरू होतील व ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही.

अश्या 21600 विद्यार्थ्यांना आधार योजना सुरू होईल यासाठी नियोजन विभागाची मान्यता मिळाली आहे व येत्या 8 दिवसात वित्त विभागाची मान्यता मिळताच मंत्रिमंडळासमोर ठेवून योजना सुरू करण्यात येईल. या योजनेचा लाभ प्रत्येक जिल्ह्यातील 300 मुले आणि 300 मुली यांना मिळेल असे त्यांनी सांगितले होते. त्यासोबतच परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत 50 जागांवरून  वाढवून 75 करण्यात येईल यासाठी सुद्धा मान्यता मिळाली आहे असे उत्तर दिले होते.

परंतु आजतायागत,

1)ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी
एकही वसतिगृह सुरू झालेला नाही. कारण वित्त विभागाकडून निधी वितरीत केला गेला नाही.

2) आधार योजनेला अजूनही वित्त विभागाची मान्यता मिळाली नाही.

3) परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत संख्या वाढविण्यासाठी सुद्धा वित्त विभागाची मान्यता मिळाली नाही.

अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या योजना पहिल्यांदा ओबीसी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहे मिळणार आहेत तरी सुद्धा वित्त विभाग या अन्यदाता,कष्टकरी समाजाच्या आड येत आहे यावरून शासनाची नियत समजून येत आहे.

वरील संदर्भावरुन असे कळते की त्यावेळेचे वित्तमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस असोत की आत्ताचे वित्तमंत्री मा.अजित पवार असोत यांच्या मंत्रालयाकडून सातत्याने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या योजनेत खोडा घातला जात आहे. ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनेच्या फाईल अडवल्या जात आहे आणि त्यात नकारात्मक शेरा दिला जात आहे. यावरून असे कळते की महाराष्ट्र शासनाचा वित्त विभाग ओबीसी विरोधी आहे.

यास अनुसरून महाराष्ट्रातील विविध ओबीसी संघटनांनी असे ठरविले आहे की जर येत्या 11 सप्टेंबर 2023 रोज सोमवार पर्यंत आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास शासनाकडे  ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी निधीची कमी आहे असे समजून 12 सप्टेंबर 2023 मंगळवार रोजी भीक मांगो सत्याग्रहाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यातून भीक मागून शासनास मनीऑर्डर द्वारे शासनास निधी पाठण्यासाठी आंदोलन करण्यात येईल.

म्हणून वेळीच शासनाने सावधता बाळगून आमच्या वरील मागण्या पूर्ण कराव्यात व शासनाचा हसू होण्यापासून वाचावे अशी विनंतीवजा सूचना या महाराष्ट्रातील संपूर्ण शेतकरी,कष्टकरी,अन्यदाता शोषित,वंचित भटके विमुक्त,विशेष मागास प्रवर्गातील   कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.

     सदर विनंती अर्ज वरोरा तहसीलदार श्री योगेश कौटकर. सर यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब मा.ना.अजित पवार उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई. मा.ना.देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. मा.ना.अतुल सावे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई मा. सचिव इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. मा.सचिव वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

या सर्व मंत्री ना व सचिवां ना प्रतिलिपी पाठवण्यात आले. सदर निवेदन ओबीसी सेवा संघाचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष प्रा. अनिल डहाके, निर्देशांतर्गत यावेळी ओबीसी सेवा संघ चे जेष्ठ मार्गदर्शक श्री बंडुजी डाखरे सर ओबीसी सेवा संघ तालुका अध्यक्ष संकेत कायरकर. श्रावणजी टोंगे. उपस्थित होते.