ग्रामीण वार्ताताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

महाराष्ट्राच्या कृषी व्यवस्थेला मिळावे नवे अधिष्ठान; स्वतंत्र शेतकरी आयोगाच्या स्थापनेसाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची मुख्यमंत्र्याकडे ठोस मागणी

१ कोटी ७१ लाखांहून अधिक कृषी धारणांच्या हितासाठी स्वतंत्र, स्वायत्त व अधिकारसंपन्न आयोगाची आ.मुनगंटीवार यांची आग्रही मागणी

चांदा ब्लास्ट

आ.मुनगंटीवार यांचा शेतकऱ्यांच्या तक्रारी, हक्क आणि न्यायासाठी स्वतंत्र कायद्याचा शासनाकडे प्रस्ताव

मुंबई – महाराष्ट्राच्या कृषी व्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे आता केवळ स्वतंत्र योजनांच्या किंवा तात्कालिक उपाययोजनांच्या चौकटीतून न पाहता, एका सक्षम आणि स्वायत्त यंत्रणेच्या माध्यमातून सर्वंकष दृष्टिकोनातून पाहिले जावे, या व्यापक भूमिकेतून माजी अर्थमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या कृषी धोरणासमोर एक महत्त्वपूर्ण संकल्पना मांडली आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी केवळ अनुदान, कर्जमाफी किंवा नुकसानभरपाईपुरत्या मर्यादित नसून, त्यामागे प्रशासकीय दिरंगाई, योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, बाजारपेठेतील अनिश्चितता आणि न्याय मिळविण्यासाठी करावी लागणारी परवड अशा अनेक प्रश्नांचे गुंतागुंतीचे वास्तव आहे. या सर्व प्रश्नांचा एकत्रित विचार करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्रात स्वतंत्र, स्वायत्त व अधिकारसंपन्न ‘महाराष्ट्र राज्य शेतकरी आयोग’ स्थापन करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे केली असून, यासंदर्भात त्यांनी सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक पाहणी अहवाल २०२४-२५ नुसार, कृषी गणना २०२१-२२ च्या तात्पुरत्या आकडेवारीप्रमाणे राज्यात एकूण १ कोटी ७१ लाख ११ हजार कार्यरत कृषी धारणांची नोंद असून त्यांचे एकूण क्षेत्र सुमारे २१०.७९ लाख हेक्टर आहे. ही आकडेवारी राज्यातील कृषी व्यवस्थेचा व्यापक आवाका अधोरेखित करते. एवढ्या मोठ्या कृषी क्षेत्राशी निगडित शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणा, पीकविमा, नैसर्गिक आपत्ती, नुकसानभरपाई, सिंचन, वीजपुरवठा, वाढता उत्पादन खर्च, शेतमालाचे बाजारभाव, कृषी निविष्ठा आणि विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडचणींचा सामना करावा लागतो. या समस्यांचे स्वरूप परस्परांशी जोडलेले असल्याने त्यावर विभागवार तोडगा काढण्याऐवजी सर्वसमावेशक आणि समन्वयात्मक यंत्रणा उभी करणे आवश्यक असल्याचे आ.मुनगंटीवार यांनी निवेदनात अधोरेखित केले आहे.

शेतकरी हा कोणत्याही एका जातीचा, धर्माचा किंवा पंथाचा नसतो. तो एक स्वतंत्र सामाजिक आणि आर्थिक घटक आहे. विविध समाजघटकांतील नागरिक शेती व्यवसायाशी जोडलेले असून त्यांच्या सामाजिक ओळखी वेगवेगळ्या असल्या तरी शेती करताना भेडसावणारे प्रश्न बहुतांश वेळा समान असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे जात, धर्म आणि राजकीय विचारसरणीच्या पलीकडे जाऊन पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे आ.मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यातील विविध सामाजिक घटकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र आयोग कार्यरत असताना, कृषी क्षेत्राचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक असल्याची भूमिका आ.मुनगंटीवार यांनी मांडली आहे.

शेतकरी प्रश्नांचा वेध; आयोगाची व्यापक कार्यकक्षा

प्रस्तावित आयोगाने शेतकऱ्यांच्या सामाजिक, आर्थिक व कृषिविषयक समस्यांचा अभ्यास करून शासनाला उपाययोजना सुचवाव्यात. कर्जमाफी, पीककर्ज, पीकविमा, नुकसानभरपाई, नैसर्गिक आपत्तीतील मदत, शेतमालाचे बाजारभाव आणि उत्पादन खर्च यांसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नांची दखल आयोगाने घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.तसेच विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधून शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे, सिंचन, वीजपुरवठा, आधुनिक तंत्रज्ञान व कृषी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, तसेच शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना सुचविणे या जबाबदाऱ्यांचा समावेश असावा. महिला, अल्पभूधारक व आदिवासी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देतानाच शेतकरी संघटना आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना आपल्या समस्या थेट मांडण्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे, अशी अपेक्षा आ.मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली आहे.

उत्तरदायी आणि अधिकारसंपन्न आयोगाची मागणी

प्रस्तावित आयोग केवळ शिफारशी करणारा न राहता शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन संबंधित विभागांकडून माहिती मागविणे व प्रश्नांच्या निराकरणासाठी प्रभावी पाठपुरावा करणारा असावा, असा आ. मुनगंटीवार यांचा आग्रह आहे. आयोगाच्या शिफारशींवर ९० दिवसांत निर्णय घेणे, त्या अमान्य केल्यास कारणे लेखी कळविणे आणि आयोगाचा वार्षिक अहवाल विधानमंडळासमोर सादर करणे बंधनकारक असावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.आयोगाला स्वतंत्र अध्यक्ष, सदस्य, अर्थसंकल्प, प्रशासकीय यंत्रणा आणि चौकशी व माहिती मागविण्याचे कायदेशीर अधिकार देण्यात यावेत. प्रत्येक विभागात तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्यासह आयोगात अनुभवी शेतकरी प्रतिनिधी, कृषी तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, विद्यापीठांचे प्रतिनिधी, महिला शेतकरी आणि सहकार व पणन क्षेत्रातील जाणकारांचा समावेश असावा, असेही निवेदनात सुचविण्यात आले आहे.

आ.मुनगंटीवार यांचा विधानसभेत शेतकरी हिताचा सातत्यपूर्ण आग्रह

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेतही सातत्याने ठाम भूमिका मांडली आहे. कृषी समृद्धी योजनेसाठी दरवर्षी पाच हजार कोटींची तरतूद, पीकविमा योजनेतील त्रुटी दूर करणे, खत-बियाण्यांमधील फसवणूक रोखण्यासाठी स्वतंत्र ‘ॲग्रीकल्चर ऑफेन्स विंग’ स्थापन करणे आणि कृषी योजनांच्या निधीबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करणे, अशा मागण्या त्यांनी यापूर्वी केल्या आहेत.यासोबतच धान उत्पादकांना प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपये बोनस, अनुदानाचे वेळेत वितरण आणि शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी स्वतंत्र विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याची मागणीही त्यांनी मांडली आहे. शेतीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुरेसा निधी, सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा आणि शेतकऱ्यांना वेळेत न्याय देणारी व्यवस्था आवश्यक असल्याची आ.मुनगंटीवार यांची भूमिका राहिली आहे.

स्वतंत्र कायद्याद्वारे आयोगाच्या स्थापनेची मागणी

महाराष्ट्रातील १ कोटी ७१ लाखांहून अधिक कृषी धारणांशी संबंधित शेतकरी कुटुंबांच्या प्रश्नांसाठी सर्व विभागांमध्ये समन्वय साधणारी आणि शेतकऱ्यांना थेट शासनापर्यंत आपले म्हणणे मांडता येईल, अशी स्वतंत्र यंत्रणा आवश्यक असल्याचे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी नमूद केले आहे.त्यामुळे स्वतंत्र, स्वायत्त व सक्षम ‘महाराष्ट्र राज्य शेतकरी आयोग’ स्थापन करून त्याला कायदेशीर अधिष्ठान देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, तसेच आयोगाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक प्रशासकीय व आर्थिक तरतुदी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती आ.मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

शेअर करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नये