लालपरीच्या उत्पन्नावर खाजगी कंत्राटदारांचा डोळा?

चांदा ब्लास्ट

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी असलेल्या ‘लालपरी’च्या उत्पन्नाचा वापर खाजगी भाडेतत्त्वावरील शिवाई ई-बस आणि वातानुकूलित बसेसचे किलोमीटर भाडे अदा करण्यासाठी केला जात असल्याचा गंभीर आरोप उपस्थित केला जात आहे. या आर्थिक धोरणामुळे महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर अतिरिक्त ताण निर्माण होत असल्याची चिंता एस.टी. कर्मचारी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाखो प्रवाशांना दररोज सेवा देणारी लालपरी ही महामंडळाच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. मात्र, स्वतःच्या मालकीच्या बसेस चालवून मिळणारा महसूल खाजगी कंत्राटदारांच्या बसेसचे भाडे भरण्यासाठी वापरला जात असल्यास महामंडळाच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

लालपरीच्या देखभालीसाठी निधी कमी, मात्र खाजगी बसेसचे भाडे भरण्याचा आर्थिक भार!

महामंडळाच्या स्वतःच्या बसेसच्या दुरुस्ती, टायर खरेदी, नवीन सुटे भाग आणि नियमित देखभालीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे. परिणामी बसेसची दुरवस्था, तांत्रिक बिघाड आणि काही वेळा फेऱ्या रद्द होण्यासारख्या समस्या निर्माण होत असल्याचे सांगितले जात आहे.

दुसरीकडे, खाजगी भाडेतत्त्वावरील बसेसना किलोमीटरनुसार ठरलेले भाडे द्यावे लागत असल्याने गाड्यांना अपेक्षित प्रवासी मिळाले नाहीत किंवा त्या रिकाम्या धावल्या तरी महामंडळावर आर्थिक भार पडू शकतो.

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर!

महामंडळाच्या आर्थिक नियोजनाचा परिणाम एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, महागाई भत्ता, वेतन फरक आणि इतर वैधानिक आर्थिक देणी यांच्यावर होऊ नये, अशी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे. तसेच प्रवाशांना सुरक्षित आणि नियमित सेवा मिळण्यासाठी स्वतःच्या बसेसची देखभाल प्राधान्याने होणे आवश्यक आहे.

कर्मचारी वर्गाच्या प्रमुख मागण्या :

लालपरीतून मिळणाऱ्या महसुलाचा प्राधान्याने महामंडळाच्या स्वतःच्या बसेसच्या देखभालीसाठी वापर करावा.

नवीन लालपरी बसेस खरेदी करण्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करावा.

खाजगी भाडेतत्त्वावरील बसेसच्या किलोमीटर दरांचा आणि करारांचा पारदर्शक आर्थिक आढावा घ्यावा.

महामंडळाच्या उत्पन्नाचा विनियोग आणि खाजगी कंत्राटदारांना दिल्या जाणाऱ्या रकमेचा तपशील सार्वजनिक करावा.

एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, महागाई भत्ता आणि थकीत आर्थिक देणी वेळेत अदा करावीत.

लालपरी ही केवळ बस नसून महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे. तिचे अस्तित्व, महामंडळाचे आर्थिक हित आणि कर्मचाऱ्यांचे भविष्य जपण्यासाठी प्रशासनाने या धोरणाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.

अन्यथा या प्रश्नावर एस.टी. कर्मचारी आणि प्रवासी संघटनांकडून राज्यव्यापी आंदोलनाची भूमिका घेतली जाऊ शकते.

 लालपरी वाचवा! एस.टी. महामंडळ वाचवा!

कर्मचाऱ्यांचा आवाज बुलंद करा!