देऊळगाव मही शिवारात अवैध रेती वाहतुकीवर पोलिसांचा दणका! ६ ब्रास रेतीसह २५ लाखांचा टिप्पर जप्त

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

देऊळगाव राजा : अवैध गौणखनिज उत्खनन आणि वाहतुकीविरोधात देऊळगाव राजा पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. देऊळगाव मही शिवारातील सरंबा फाट्यावर नाकाबंदीदरम्यान विनापरवाना रेतीची वाहतूक करणारा टाटा सिग्ना कंपनीचा टिप्पर पोलिसांनी पकडला. या कारवाईत सहा ब्रास रेती आणि टिप्परसह एकूण २५ लाख २६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. शनिवारी, ३१ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३ वाजताच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली.

देऊळगाव राजा पोलीस ठाण्याचे पोलीस पथक सरंबा फाटा परिसरात रस्त्यावर नाकाबंदी करून वाहनांची तपासणी करीत होते. यावेळी टाटा सिग्ना कंपनीचा टिप्पर क्रमांक एमएच २८ सीएफ ३८८० हा संशयास्पदरीत्या जाताना पोलिसांच्या निदर्शनास आला. पोलिसांनी वाहन थांबवून तपासणी केली असता त्यामध्ये सहा ब्रास रेती आढळून आली.

रॉयल्टी मागितली असता चालकाकडे परवानाच नसल्याचे उघड!

पोलिसांनी टिप्परचालक योगेश दादाराव भुसारी (वय २७, रा. डोरव्ही, ता. सिंदखेड राजा, जि. बुलढाणा) याच्याकडे रेती वाहतुकीची रॉयल्टी आणि अधिकृत परवान्याबाबत विचारणा केली. मात्र, त्याच्याकडे कोणताही वैध परवाना किंवा रॉयल्टी नसल्याचे त्याने सांगितले. त्यामुळे विनापरवाना रेतीची वाहतूक होत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई केली.

या कारवाईत अंदाजे २६ हजार रुपये किमतीची सहा ब्रास रेती आणि अंदाजे २५ लाख रुपये किमतीचा टाटा सिग्ना टिप्पर असा एकूण २५ लाख २६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; पोलिसांकडून पुढील तपास

याप्रकरणी पोलीस हेडकॉन्स्टेबल विजय शिवाजी दराडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून आरोपी योगेश दादाराव भुसारी याच्याविरुद्ध देऊळगाव राजा पोलीस ठाण्यात कायम अप क्रमांक ४९२/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३०३(२) सह गौणखनिज अधिनियमाच्या कलम २१(१)(२) नुसार ३१ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ६.३४ वाजता गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ठाणेदारांच्या आदेशानुसार या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक नितीन मिंड करीत आहेत.

अवैध रेती वाहतुकीमुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत असताना पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईमुळे गौणखनिजांची विनापरवाना वाहतूक करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. रेती वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेले अधिकृत परवाने आणि रॉयल्टी नसल्यास कठोर कारवाई होऊ शकते, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून मिळाला आहे..