साखरखेर्ड्यात अपर तहसील कार्यालयाला हिरवा कंदील; आमदार मनोज कायंदेंच्या पाठपुराव्याला यश 

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

देऊळगाव राजा : सिंदखेड राजा विधानसभा मतदार संघातील साखरखेर्डा येथे अपर तहसील कार्यालय सुरू करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश २२ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आला. सिंदखेड राजा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मनोज कायंदे यांनी या कार्यालयाच्या निर्मितीसाठी शासनस्तरावर केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे.

सिंदखेड राजा तालुक्याचा भौगोलिक विस्तार मोठा असून, साखरखेर्डा व परिसरातील नागरिकांना महसूल विभागाशी संबंधित विविध कामांसाठी सिंदखेड राजा येथे जावे लागत होते. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि प्रवासाचा खर्च वाढत होता. साखरखेर्डा येथे अपर तहसील कार्यालय सुरू करण्याची मागणी नागरिकांकडून सातत्याने होत होती.

या पार्श्वभूमीवर आमदार मनोज कायंदे यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांनंतर शासनाने साखरखेर्डा येथे अपर तहसील कार्यालय कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेत शासन आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे या कार्यालयाच्या स्थापनेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

नागरिकांना महसूल सेवा अधिक सुलभ होणार

साखरखेर्डा येथे अपर तहसील कार्यालय सुरू झाल्यानंतर परिसरातील नागरिकांना महसूल विभागाच्या विविध सेवा अधिक सुलभ आणि जलदगतीने उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. तहसील कार्यालयाशी संबंधित कामांसाठी सिंदखेड राजा येथे करावा लागणारा प्रवास कमी होणार असल्याने नागरिकांचा वेळ व श्रम वाचणार आहेत.

सिंदखेड राजा विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रशासकीय सुविधांच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे साखरखेर्डा आणि परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

दोन महसूल मंडळांचा समावेश

साखरखेर्डा अपर तहसील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात साखरखेर्डा आणि शेंदुर्जन या दोन महसूल मंडळांचा समावेश राहणार आहे. तर सिंदखेड राजा तहसील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात सिंदखेड राजा, सोनोशी, किनगाव राजा, दुसरबीड आणि मलकापूर पांग्रा या महसूल मंडळांचा समावेश राहणार आहे.

या निर्णयामुळे साखरखेर्डा परिसरातील महसूल प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण होऊन नागरिकांना स्थानिक पातळीवर प्रशासकीय सेवा मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

“जनतेच्या सुविधेसाठी साखरखेर्डा येथे अपर तहसील कार्यालय सुरू करण्याची मागणी होती. यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर शासनाने शासन आदेश जारी करून या मागणीला मंजुरी दिली आहे. नागरिकांच्या सुविधेसाठी घेतलेल्या या सकारात्मक निर्णयाबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे मनःपूर्वक आभार,” अशी प्रतिक्रिया आमदार मनोज कायंदे यांनी व्यक्त केली.