करंजी एमआयडीसी सुरू करा किंवा शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला द्या!

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

गोंडपिपरी :_ तालुक्यातील करंजी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. औद्योगिक विकास आणि स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, या अपेक्षेने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप अपेक्षित औद्योगिक प्रकल्प सुरू झाले नसल्याने शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे करंजी एमआयडीसी तातडीने कार्यान्वित करा; अन्यथा संपादित जमिनींचा आजच्या बाजारभावानुसार योग्य मोबदला द्या, अशी मागणी अखिल ताडशेट्टीवार यांनी केली आहे.

करंजी एमआयडीसीच्या माध्यमातून परिसराचा औद्योगिक विकास होईल, स्थानिक युवकांना रोजगार मिळेल आणि गावाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, जमिनी गेल्यानंतरही प्रत्यक्षात उद्योगधंदे उभे राहिले नसल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. एमआयडीसीच्या नावाखाली जमिनी संपादित झाल्या; परंतु विकासाची प्रत्यक्ष सुरुवात कधी होणार, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

*केवळ आश्वासन नको, प्रत्यक्ष उद्योग सुरू करा!*

अखिल ताडशेट्टीवार यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधताना करंजी एमआयडीसीचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे. परिसरात उद्योग उभारणीसाठी ठोस पावले उचलावीत. एखादा छोटा उद्योग किंवा ‘कीम पुडी’ तयार करणारा कारखाना सुरू करण्यापुरतीच एमआयडीसीची मर्यादा राहू नये, तर मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक विकास करून स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी त्यांची भूमिका आहे.

*भूसंपादित शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मोबदल्याचा प्रश्न*

शेतजमीन ही शेतकऱ्यांची केवळ मालमत्ता नसून त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे. औद्योगिक विकासाच्या अपेक्षेने जमिनी दिल्यानंतरही प्रकल्प सुरू न झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान कोण भरून काढणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणात स्पष्ट भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे

*रोजगाराची प्रतीक्षा..!*

एमआयडीसीच्या नावाने जमिनी गेल्या; मात्र विकास आणि रोजगाराची प्रतीक्षा कायम आहे. त्यामुळे प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घ्यावी. करंजी एमआयडीसी प्रत्यक्ष सुरू करून औद्योगिक विकासाला चालना द्यावी किंवा भूसंपादित जमिनींच्या मोबदल्याचा प्रश्न न्याय्य पद्धतीने मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.