आता दररोज होणार महसूल अधिकाऱ्यांची ‘जनता भेट’

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

गोंडपिपरी :_ सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारी व अडचणींचे स्थानिक पातळीवर तातडीने निराकरण व्हावे, यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांनी कार्यालयीन कामकाजाच्या प्रत्येक दिवशी दुपारी ३ ते ५ या दोन तासांचा कालावधी नागरिकांच्या भेटीसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

महसूल विभागाने ९ सप्टेंबर रोजी याबाबत निर्णय घेतला असून, विविध तक्रारी आणि गाऱ्हाणी घेऊन नागरिक स्थानिक महसूल कार्यालयात येतात. मात्र अनेकदा अधिकारी कार्यालयीन कामानिमित्त उपलब्ध नसल्याने नागरिकांच्या समस्या प्रलंबित राहतात. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी नागरिकांना थेट अधिकाऱ्यांशी संवाद साधता यावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नागरिकांच्या तक्रारी आणि अडचणी ऐकून घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दररोज दुपारी ३ ते ५ या वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. तसेच नागरिकांच्या तक्रारी व अडचणींची प्रत्यक्ष ऐकून घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महसूल विभागाने या निर्णयाच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषतः स्थानिक पातळीवर तक्रारींचे निराकरण झाल्यास नागरिकांना वरिष्ठ कार्यालये अथवा मंत्रालयाच्या गाठण्याची वेळ कमी होऊ शकते.

दररोज दोन तास नागरिकांसाठी राखीव ठेवण्याच्या या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास महसूल प्रशासन आणि नागरिकांमधील संवाद अधिक सुलभ होण्याबरोबरच “जनता भेट” उपक्रमाला प्रत्यक्ष परिणामकारकता प्राप्त होईल.

*कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर वेळेचा फलक*

नागरिकांना या निर्णयाची माहिती सहज मिळावी, यासाठी प्रत्येक संबंधित कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर दुपारी ३ ते ५ या राखीव भेटीच्या वेळेबाबतचा सूचना फलक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी निश्चित वेळ उपलब्ध होणार आहे.

*तक्रारींचे होणार जलद निराकरण!*

महसूल प्रशासनाशी संबंधित विविध प्रश्न, दाखले, जमीनविषयक बाबी, फेरफार, वारसा नोंदी तसेच इतर प्रशासकीय अडचणींसाठी नागरिक महसूल कार्यालयात येतात. मात्र अधिकारी उपलब्ध नसल्याने अनेक नागरिकांना वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. नव्या निर्णयामुळे नागरिकांना निश्चित वेळेत अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधता येणार असून, तक्रारींचे तातडीने निराकरण होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.