मानव -वन्यजीव संघर्ष पीडित व्यक्ती मोफत कायदेशीर मदतीसाठी पात्र

चांदा ब्लास्ट

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचा कायदेविषयक जनजागृती कार्यक्रम संपन्न 

चंद्रपूर : आपला जिल्हा जैवविविधतेने समृद्ध आहे.चंद्रपुर जिल्हयात अनेक प्रजातींचे वन्यजीव आहेत.पाणी आणि अन्न यांच्या शोधात भटकत असणारे वन्यजीव गावालगतच्या परिसरात येऊन आक्रमक होत असतात.त्यातुन मानव -वन्यजीव संघर्ष होऊन पीडीतांना शारीरिक व मानसिक नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे विधी सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ नुसार मानव -वन्यजीव संघर्ष पीडित व्यक्ती मोफत कायदेशीर मदतीसाठी पात्र असलेल्या आपत्तीग्रस्तांच्या श्रेणीत येत असल्याने ते देखील मोफत कायदेशीर मदतीसाठी पात्र आहेत असे प्रतिपादन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अंतर्गत असलेल्या लोक अभिरक्षक कार्यालयाचे मुख्य लोक अभिरक्षक अँड विनोद बोरसे यांनी केले.

  हिंस्र प्राण्यांचा वावर असणाऱ्या गावालगतच्या परिसरातील नागरिकांसाठी आयोजित केलेल्या कायदेविषयक जनजागृती कार्यक्रमात ‘राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (मानव -वन्यजीव संघर्ष पीडितांना न्याय मिळवून देण्याची योजना) २०२५’ या विषयावर मुख्य लोक अभिरक्षक अॅड विनोद बोरसे बोलत होते.

   चंद्रपूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे लोहारा गावाजवळील सामाजिक वनीकरण विभागाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मध्यवर्ती रोपवाटिका येथे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात अँड विनोद बोरसे हे बोलत होते.

  कार्यक्रमाला रोजगार हमी योजनेअंतर्गत असलेल्या सुमारे ४० वनमजूर महिलांची उपस्थिती होती.

  अँड विनोद बोरसे यांनी आपल्या मार्गदर्शनात पुढे सांगितले की,मानव -वन्यजीव संघर्षातुन घडणाऱ्या घटनांकडे पाहताना पर्यावरण संवर्धन करणे सोबतच जंगलाच्या सीमेवर राहणाऱ्या नागरिकांची उपजीविकेची सुरक्षा आणि त्यांच्या न्यायाचा मुलभूत हक्क या बाबींचा सुद्धा विचार केला पाहिजे अशी महत्वपूर्ण माहिती यावेळी अॅड विनोद बोरसे यांनी उपस्थितांना दिली.

         मानव – वन्यजीव संघर्ष पीडित व्यक्ती प्रभावी कायदेशीर मदतीपासून वंचित राहू नये यासाठी ही सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात आली आहे.या योजनेचा उद्देश केवळ मानवी पीडितांना मदत आणि पुनर्वसन मिळवून देणे एवढाच नाही तर मानवी गरजा आणि पर्यावरणीय संतुलन यांच्यात सुसंवाद साधत जंगले आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करण्याचे घटनात्मक कर्तव्य देखील पार पाडणेसह, वन्यजीव, आपत्ती व्यवस्थापन, पुनर्वसन प्रयत्नांसोबत कायदेशीर मदतीचे एकत्रीकरण करून मानव -वन्यजीव संघर्ष पीडितांना न्याय मिळवून देणे होय.पीडीतांना कायदेशीर गुंतागुंत हाताळण्यास मदत होणेसाठी त्यांना गरजेनुसार व प्रकरण परत्वे कायदेशीर प्रतिनिधीत्व मिळणेसाठी गरजुंनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे मोफत विधी सेवा मिळणेसाठी संपर्क साधण्याचे आवाहन देखील अँड विनोद बोरसे यांनी यावेळी केले.

     महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांचेकडील निर्देशांनुसार समान किमान कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री अभय लाहोटी यांच्या आदेशाने व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर श्री सुधीर इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

 मीया कार्यक्रमाचे यशस्वीतेसाठी रोपवाटिकेतील वनमजूर धनंजय चन्ने व सामाजिक कार्यकर्ते अविनाश टेकुलवार यांचे सहकार्य लाभले.