गोंडपिपरीत आजपासून “महात्मा फुले महसूल लोक अदालत अभियान”

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

गोंडपिपरी तालुक्यातील प्रलंबित महसुली दावे तसेच जमिनीशी संबंधित वाद तडजोडीच्या माध्यमातून निकाली काढण्यासाठी गोंडपिपरी तहसील कार्यालयाच्या वतीने १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत ‘महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत तालुक्यातील गोंडपिपरी, भंगाराम तळोधी आणि धाबा या तीन महसूल मंडळांत विशेष लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

महसुली दावे आणि जमिनीशी संबंधित वादांमुळे अनेक नागरिकांना दीर्घकाळ न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याने संबंधित पक्षांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास मोठ्या प्रमाणात वाढतो. ही बाब लक्षात घेऊन आपसातील सामंजस्य आणि तडजोडीच्या माध्यमातून वाद संपुष्टात आणण्याची संधी या अभियानामुळे नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे.

अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या जमिनीच्या वादांना सामंजस्यातून पूर्णविराम देण्याची ही संधी असल्याने नागरिकांमध्येही या अभियानाबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. महसूली वाद न्यायालयाच्या पायऱ्यांवर वर्षानुवर्षे न ठेवता तडजोडीच्या माध्यमातून संपविण्यासाठी “महात्मा फुले महसूल लोक अदालत अभियान” महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. संबंधित पक्षांनी आपापसातील वाद सामंजस्याने मिटवून या अभियानाचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार शुभम बहाकर यांनी केले आहे.

*वाद मिटविण्याची सुवर्णसंधी*

महसुली वादांमध्ये दोन्ही पक्षांच्या संमतीने आणि तडजोडीने प्रकरणे निकाली काढण्यावर या अभियानात विशेष भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा जलद निपटारा होण्यास मदत होणार असून, पुढील अपील, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि त्यावरील होणारा खर्चही कमी होण्याची शक्यता आहे.

*तीन मंडळांत विशेष लोक अदालत*

अभियानाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात तीन महसूल मंडळांत विशेष लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

गोंडपिपरी मंडळ – २ सप्टेंबर २०२६, भंगाराम तळोधी मंडळ – ८ सप्टेंबर २०२६, धाबा मंडळ – १० सप्टेंबर २०२६.

या तिन्ही लोक अदालती सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत गोंडपिपरी येथील तहसील कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीत पार पडणार आहेत.

*शेतकरी, नागरिक व वकिलांनी सहभागी व्हावे*

महसुली न्यायालयांमध्ये जमिनीशी संबंधित अनेक अर्धन्यायालयीन प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असतात. परिणामी संबंधित पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. अशा प्रकरणांचा तडजोडीने निपटारा करण्यासाठी महसूल लोक अदालत हा प्रभावी मार्ग ठरू शकतो. त्यामुळे शेतकरी, जमीनधारक, नागरिक तसेच संबंधित पक्षकार आणि वकिलांनी या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महसूल प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.