घुग्घूस-ताडाळी मार्गावरील २०० मीटरचा अपूर्ण रस्ता ठरतोय आफत; PWD आणि लोकप्रतिनिधींच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह
दोन-तीन वर्षांपासून रखडलेल्या रस्त्याच्या कामामुळे वाहनचालक त्रस्त; दररोज वाहतूक कोंडीचा सामना

चांदा ब्लास्ट
जनता म्हणते—टोल टॅक्सची वसुली पूर्ण, मग रस्त्याची सुरक्षा आणि देखभालीची जबाबदारी कोणाची?
घुग्घूस, चंद्रपूर : घुग्घूस-ताडाळी मार्गावरील म्हातारदेवी गावाजवळील रेल्वे क्रॉसिंगच्या परिसरात रस्त्याचा अंदाजे १५० ते २०० मीटरचा भाग मागील दोन-तीन वर्षांपासून रखडल्याचे सांगण्यात येत आहे. रस्त्याचे अपूर्ण काम आणि या ठिकाणची खराब अवस्था यामुळे वाहनचालकांसह परिसरातील गावांमधून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
या मार्गावर दररोज मोठ्या प्रमाणात लहान-मोठ्या वाहनांची वर्दळ असते. मात्र रस्त्याचा हा भाग अपूर्ण असल्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम होत असून अनेकदा वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. त्यामुळे वाहनचालकांचा वेळ आणि इंधन दोन्ही वाया जात आहे.
स्थानिक नागरिकांचा थेट सवाल आहे की, रस्त्याचा अवघा १५० ते २०० मीटरचा भाग दोन-तीन वर्षे उलटूनही पूर्ण का होऊ शकला नाही?
PWDच्या देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह
स्थानिक नागरिकांच्या आरोपानुसार, संबंधित PWD विभाग आणि लोकप्रतिनिधींच्या कथित दुर्लक्षामुळे रस्त्याचे काम दीर्घकाळापासून अपूर्ण राहिले आहे. काम तांत्रिक, प्रशासकीय किंवा कंत्राटदाराशी संबंधित कोणत्याही कारणामुळे रखडले असेल, तर संबंधित विभागाने त्याबाबतची स्पष्ट माहिती नागरिकांसमोर मांडणे आवश्यक आहे.
छोटी समस्या वेळेत सोडवली असती तर मोठी वाहतूक समस्या निर्माण झाली नसती, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. मात्र वर्षानुवर्षे होणाऱ्या विलंबामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी?
रस्त्याचे बांधकाम किंवा दुरुस्ती करताना निर्धारित नियम, सुरक्षा मानके आणि वाहतूक व्यवस्थापनाच्या तरतुदींचे पालन होत नसेल, तर संबंधित विभाग आणि पोलीस प्रशासनाने तातडीने पाहणी करून आवश्यक ती कारवाई करणे गरजेचे आहे.
स्थानिक नागरिकांचा सवाल आहे की, नियम केवळ सर्वसामान्य नागरिकांसाठीच आहेत का? बांधकामाशी संबंधित कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांनाही हे नियम लागू होतात की नाही?
जर कामात हलगर्जीपणा किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळून आले, तर जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई का केली जात नाही, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
रोड सेफ्टीच्या दाव्यांपेक्षा जमिनीवरील वास्तव गंभीर
रस्ते सुरक्षेबाबत शासन आणि संबंधित विभागांकडून सातत्याने मोठे दावे केले जातात. मात्र महत्त्वाच्या मार्गावरील एखादा रस्ता वर्षानुवर्षे अपूर्ण राहतो आणि त्यामुळे वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होत असेल, तर या दाव्यांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, वाहनचालकांकडून नियमितपणे टोल टॅक्स वसूल केला जात असेल, तर रस्त्याची गुणवत्ता, देखभाल, पेट्रोलिंग, वाहतूक व्यवस्थापन आणि सुरक्षा याकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.
केवळ टोल वसुली पुरेशी नाही; वाहनचालकांना सुरक्षित आणि सुरळीत रस्ता उपलब्ध करून देणे हीदेखील संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी आहे, अशी नागरिकांची भूमिका आहे.
जनतेची थेट मागणी—रस्ता पूर्ण करा किंवा जबाबदारी निश्चित करा
स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाकडे मागणी केली आहे की, म्हातारदेवी रेल्वे क्रॉसिंगजवळील रखडलेल्या रस्त्याची तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात यावी. रस्त्याचे काम तांत्रिक किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे रखडले असल्यास संबंधित अडथळे दूर करून काम तातडीने पूर्ण करण्यात यावे.
तसेच कामात अनावश्यक विलंब, हलगर्जीपणा किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळून आल्यास संबंधित अधिकारी, कंत्राटदार किंवा एजन्सीची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
आता जनतेला जाणून घ्यायचे आहे की, हा रस्ता नेमका कधी पूर्ण होणार आणि गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या त्रासातून नागरिकांची सुटका कधी होणार?
हा प्रश्न केवळ १५०-२०० मीटर रस्त्याचा नाही, तर प्रशासनाची जबाबदारी, रस्ते सुरक्षा आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांशी संबंधित आहे.
जनतेची अपेक्षा स्पष्ट आहे—काम कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष रस्त्यावर दिसले पाहिजे!



