आश्रमशाळा व्यवस्थापन आणि ताणतणाव : समाजाने समजून घेण्याची गरज

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

महाराष्ट्रातील आश्रमशाळा या केवळ शैक्षणिक संस्था नसून हजारो आदिवासी, दुर्गम व वंचित भागातील विद्यार्थ्यांसाठी दुसरे घर असतात. अनेक विद्यार्थी वर्षातील बहुतांश काळ आपल्या आई-वडिलांपासून दूर राहून आश्रमशाळेत शिक्षण घेतात. त्यामुळे आश्रमशाळा चालविणाऱ्या संस्था, विश्वस्त, शिक्षक, कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्यावर केवळ शिक्षणाचीच नव्हे तर विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण संगोपनाची जबाबदारी असते.

आज समाजमाध्यमांवर किंवा सार्वजनिक चर्चांमध्ये आश्रमशाळांबाबत अनेकदा टीका, आरोप किंवा नकारात्मक बातम्या समोर येतात. परंतु या संस्थांच्या मागे सुरू असलेला संघर्ष, मानसिक ताण, आर्थिक अडचणी आणि मानवी मर्यादा याबाबत फारसे बोलले जात नाही. त्यामुळे आश्रमशाळा व्यवस्थापनाच्या वास्तवाकडे समाजाने संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज आहे.

५०० ते ६०० विद्यार्थ्यांची जबाबदारी म्हणजे ५०० ते ६०० कुटुंबांची जबाबदारी

महाराष्ट्रातील बहुतांश आश्रमशाळांमध्ये साधारणपणे ५०० ते ६०० विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. हे विद्यार्थी संस्थेकडे पूर्णपणे सोपविलेले असतात. त्यांचे शिक्षण, निवास, भोजन, आरोग्य, कपडे, पुस्तके, दैनंदिन वापराच्या वस्तू, स्वच्छता, सुरक्षा आणि मानसिक विकास यांची जबाबदारी व्यवस्थापनावर असते.

एखाद्या कुटुंबात दोन किंवा तीन मुले असली तरी पालकांना त्यांची काळजी घेताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. मग ५०० ते ६०० विद्यार्थ्यांची जबाबदारी सांभाळताना व्यवस्थापनावर किती मोठा ताण येत असेल याची कल्पना करणे आवश्यक आहे.

खरे तर ६०० विद्यार्थ्यांची आश्रमशाळा म्हणजे एक छोटे गावच असते. त्या गावातील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अन्न, आरोग्य, सुरक्षा, शिक्षण आणि भवितव्याची जबाबदारी संस्थेवर असते. त्यामुळे आश्रमशाळा चालविणे हे केवळ प्रशासकीय काम नसून सामाजिक आणि मानवी जबाबदारीचे अत्यंत संवेदनशील कार्य आहे.

आर्थिक वास्तव : प्रति विद्यार्थी केवळ २२०० रुपये

आज अनेक आश्रमशाळांना प्रति विद्यार्थी दरमहा सुमारे ₹२२०० अनुदान प्राप्त होते. सामान्यतः आर्थिक गणिते करताना महिन्याचे ३० दिवस गृहीत धरले जातात. त्या प्रमाणे विचार केल्यास:

₹२२०० ÷ ३० दिवस = ₹७३.३३ प्रतिदिन

म्हणजेच एका विद्यार्थ्याच्या दिवसातील सर्व गरजांसाठी संस्थेकडे सरासरी फक्त ७३ रुपये प्रतिदिन उपलब्ध असतात.

या ७३ रुपयांमध्ये विद्यार्थ्याला खालील सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतात:

– सकाळचा नाश्ता

– दुपारचे जेवण

– रात्रीचे जेवण

– निवास व्यवस्था

– पिण्याचे शुद्ध पाणी

– वीज व पाणी खर्च

– गणवेश

– वह्या, पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य

– साबण, तेल, शॅम्पू व स्वच्छतेच्या वस्तू

– प्राथमिक आरोग्य सेवा व औषधे

– बेडिंग व वसतिगृह सुविधा

– क्रीडा साहित्य

– इतर दैनंदिन आवश्यक वस्तू

आजच्या महागाईच्या परिस्थितीत एका विद्यार्थ्याला दिवसातून तीन वेळा पौष्टिक भोजन उपलब्ध करून देणे हेच मोठे आव्हान आहे. त्यात निवास, आरोग्य, शिक्षण आणि इतर मूलभूत सुविधा जोडल्या तर प्रत्यक्ष खर्च शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानापेक्षा अनेक पटीने अधिक असतो.

५०० ते ६०० विद्यार्थ्यांचे महिनाभराचे भोजन, निवास, आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण, वसतिगृह व्यवस्था आणि इतर सर्व आवश्यक सुविधा यांचा खर्च लक्षात घेतला तर ही रक्कम किती मर्यादित आहे हे सहज लक्षात येते.

याशिवाय अनेक संस्थांना शाळा किंवा वसतिगृह इमारतीचे स्वतंत्र भाडे अथवा देखभाल अनुदान मिळत नाही. इमारतींची दुरुस्ती, रंगरंगोटी, पाणीपुरवठा, स्वच्छतागृहे, गाद्या, पलंग, सुरक्षा भिंती, वीज यंत्रणा, छतांची दुरुस्ती आणि इतर पायाभूत सुविधा संस्थांना स्वतःच्या निधीतून उभाराव्या लागतात.

अनेक सामाजिक संस्था आणि विश्वस्त केवळ समाजसेवेच्या भावनेतून ही जबाबदारी पार पाडत असतात. परंतु त्यांच्या आर्थिक संघर्षाची फारशी दखल घेतली जात नाही.

कर्मचारी भरतीवरील बंदी आणि रिक्त पदांचे वास्तव

आश्रमशाळांसमोरील आणखी एक गंभीर आणि अनेकदा दुर्लक्षित राहणारा प्रश्न म्हणजे सरकारी स्तरावरील भरती प्रक्रियेतील मर्यादा आणि दीर्घकाळ रिक्त राहिलेली पदे.

अनेक वर्षांपासून नियमित भरती न झाल्यामुळे अनेक आश्रमशाळांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळाची मोठी कमतरता निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी स्वयंपाकी नाहीत, काही ठिकाणी शिपाई नाहीत, काही शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत, तर काही ठिकाणी अधीक्षक किंवा वसतिगृह प्रमुखांची पदेही भरलेली नाहीत.

परिणामी, उपलब्ध असलेल्या मर्यादित कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा मोठा भार पडतो. ज्या कर्मचाऱ्याचे एक काम आहे त्याला दोन किंवा तीन जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागतात. शिक्षकांना केवळ अध्यापनच नव्हे तर वसतिगृह, आरोग्य, शिस्त, कार्यालयीन कामे आणि इतर प्रशासकीय जबाबदाऱ्याही पार पाडाव्या लागतात.

उदाहरणार्थ, एखाद्या आश्रमशाळेत स्वयंपाकी कमी असल्यास भोजन व्यवस्थेवर ताण येतो. शिपाई नसल्यास देखभाल, स्वच्छता आणि इतर दैनंदिन कामांमध्ये अडचणी निर्माण होतात. शिक्षकांची कमतरता असल्यास विद्यार्थ्यांवर अपेक्षित प्रमाणात शैक्षणिक लक्ष देणे कठीण होते. अधीक्षक नसल्यास वसतिगृह व्यवस्थापनाचा भार इतर कर्मचाऱ्यांवर येतो.

तरीसुद्धा अनेक संस्था आणि कर्मचारी अत्यंत मर्यादित यंत्रणेसह शाळा सुरळीत चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रत्यक्षात उपलब्ध मनुष्यबळ आणि आवश्यक मनुष्यबळ यामध्ये मोठी तफावत असतानाही विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी कर्मचारी दिवस-रात्र काम करतात.

मात्र एखादी घटना घडली की रिक्त पदे, मनुष्यबळाची कमतरता आणि व्यवस्थेतील मर्यादा यांचा विचार अनेकदा केला जात नाही. त्यामुळे आश्रमशाळांच्या समस्यांकडे पाहताना कर्मचारी कमतरता हा महत्त्वाचा घटकही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थी आजारी पडला तर?

आश्रमशाळेतील सर्वात मोठ्या आणि संवेदनशील जबाबदाऱ्यांपैकी एक म्हणजे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य.

एखादा विद्यार्थी आजारी पडला की व्यवस्थापन त्याला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करते. त्याच्यावर योग्य उपचार व्हावेत, तो लवकर बरा व्हावा यासाठी कर्मचारी, शिक्षक आणि व्यवस्थापक रात्रंदिवस प्रयत्न करतात. अनेक वेळा स्वतःच्या कुटुंबापेक्षा विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते.

परंतु येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. प्रत्येक माणसाच्या क्षमतेला आणि नियंत्रणाला काही मर्यादा असतात. वैद्यकीय उपचार सुरू असताना किंवा रुग्णालयात नेताना एखादी दुर्दैवी घटना घडली, तर संपूर्ण जबाबदारी व्यवस्थापनावर टाकली जाते. चौकशी, आरोप, माध्यमांतील बातम्या आणि सामाजिक दबाव यामुळे संबंधित अधिकारी, शिक्षक आणि संस्थाचालक प्रचंड मानसिक तणावाखाली जातात.

ज्यांनी विद्यार्थ्याला वाचविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, त्यांनाच अनेकदा दोषीच्या भूमिकेत उभे केले जाते. ही परिस्थिती केवळ अन्यायकारक नाही तर समाजसेवेची भावना कमी करणारी आहे.

ताणतणावाचा अदृश्य भार

आश्रमशाळा व्यवस्थापनावर असलेला मानसिक ताण हा समाजाला दिसत नाही. एका बाजूला विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, दुसऱ्या बाजूला पालकांच्या अपेक्षा, तिसऱ्या बाजूला शासकीय नियम आणि चौथ्या बाजूला मर्यादित आर्थिक साधने यामध्ये व्यवस्थापन कायम संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत असते.

रात्री १२ वाजता, २ वाजता किंवा पहाटे कधीही फोन आला तर व्यवस्थापनाच्या मनात पहिला प्रश्न निर्माण होतो – “कुठल्या विद्यार्थ्याला काही झाले तर नाही ना?”

२४ तास कोणत्याही घटनेची जबाबदारी, अचानक आरोग्य समस्या, अपघात, शिस्तीचे प्रश्न, नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर संकटे यामुळे व्यवस्थापक आणि कर्मचारी सतत तणावाखाली असतात.

यामध्ये कर्मचारी कमतरता, रिक्त पदे आणि वाढलेला कामाचा ताण यामुळे ही परिस्थिती आणखी कठीण बनते. मर्यादित मनुष्यबळात शेकडो विद्यार्थ्यांची जबाबदारी सांभाळणे हे स्वतःमध्ये मोठे आव्हान आहे.

समाजप्रबोधनाची गरज

यासाठी समाजामध्ये व्यापक जनजागृती होणे आवश्यक आहे. आश्रमशाळा व्यवस्थापन म्हणजे केवळ नोकरी किंवा व्यवसाय नसून एक सामाजिक जबाबदारी आहे, हे लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे.

पालकांनी, समाजाने आणि माध्यमांनी हे समजून घेतले पाहिजे की आश्रमशाळेत राहणारा प्रत्येक विद्यार्थी हा संस्थेसाठी फक्त नोंदणी क्रमांक नसतो; तो त्यांच्या जबाबदारीतील एक मुलगा किंवा मुलगी असते.

समाज, पालक, प्रशासन आणि माध्यमे यांनी दोषारोपाच्या मानसिकतेऐवजी सहकार्याची भूमिका स्वीकारली पाहिजे. एखादी घटना घडल्यास निष्पक्ष चौकशी व्हावी, परंतु आधीच व्यवस्थापनाला दोषी ठरविण्याची प्रवृत्ती थांबली पाहिजे.

काय करता येईल?

१. आश्रमशाळांच्या वास्तव परिस्थितीबाबत जनजागृती मोहीम राबविणे.

२. पालक आणि व्यवस्थापन यांच्यात नियमित संवाद वाढविणे.

३. आरोग्य सुविधा आणि आपत्कालीन वैद्यकीय व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देणे.

४. प्रत्यक्ष महागाई आणि खर्च लक्षात घेऊन प्रति विद्यार्थी मिळणारे अनुदान वाढविणे.

५. संस्थाचालक, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी मानसिक आरोग्य समुपदेशन उपलब्ध करणे.

६. समाजातील दानशूर व्यक्ती, उद्योग समूह आणि CSR संस्थांनी आश्रमशाळांना अधिक सहकार्य करणे.

७. माध्यमांनी केवळ नकारात्मक घटनाच नव्हे तर सकारात्मक कार्याचीही दखल घेणे.

८. रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबविणे.

९. स्वयंपाकी, शिपाई, शिक्षक, अधीक्षक आणि इतर आवश्यक पदांसाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे.

निष्कर्ष

आश्रमशाळा म्हणजे केवळ शिक्षण संस्था नाही, तर हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची जबाबदारी वाहणारी सामाजिक चळवळ आहे. या संस्था चालविणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था विद्यार्थ्यांना आपल्या मुलांप्रमाणे सांभाळण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र मानवी मर्यादा, आर्थिक अडचणी, रिक्त पदे आणि सततची जबाबदारी यामुळे त्यांच्यावर प्रचंड मानसिक ताण निर्माण होतो.

प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन केवळ ७३ रुपये उपलब्ध असताना आणि अनेक ठिकाणी आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नसताना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पौष्टिक आहार, सुरक्षित निवास आणि आरोग्य सुविधा देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संस्थांचे वास्तव समाजाने समजून घेतले पाहिजे.

समाजाने, प्रशासनाने आणि माध्यमांनी या वास्तवाची जाणीव ठेवून सहकार्याची भूमिका स्वीकारली तरच आश्रमशाळा अधिक सक्षम होतील आणि आदिवासी व वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधिक उज्ज्वल होईल. दोषारोपापेक्षा संवाद, सहकार्य आणि संवेदनशीलता हीच काळाची गरज आहे.

आज गरज आहे ती आश्रमशाळांकडे संशयाने नव्हे, तर समजुतीने आणि सहकार्याच्या भावनेने पाहण्याची.आहेत, शासनाने या विषयावर विचार करून समस्या सोडवाव्या अशी मागणी आश्रमशाळा संघटना संघ ने केली आहे