प्रभाग क्रमांक ६ मध्ये महिन्यांपासून बंद RO प्लांट

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर : घुग्घुस नगर परिषदेच्या प्रभाग क्रमांक ६ मधील टेकडी परिसरात असलेला RO वॉटर प्लांट गेल्या अनेक महिन्यांपासून बंद असल्याची चर्चा आता स्थानिक नागरिकांमध्ये जोर धरू लागली आहे. भीषण उन्हाळ्यात नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला. मात्र, उन्हाळा संपल्यानंतरही सार्वजनिक सुविधेसाठी उभारण्यात आलेला RO प्लांट बंदच असेल, तर हा केवळ तांत्रिक बिघाडाचा विषय नसून जनहित, जबाबदारी आणि सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा मुद्दा आहे.

सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, ही सुविधा सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? प्रभागातील नगरसेवक/नगरसेविका, नगराध्यक्ष, पाणीपुरवठा सभापती, बांधकाम सभापती, नियोजन व प्लॅनिंग सभापती तसेच नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांची भूमिका या प्रकरणात नागरिकांना स्पष्ट का दिसत नाही?

सरकारी योजना, जनतेचा पैसा आणि बंद सुविधा—जबाबदार कोण?

RO वॉटर प्लांटसारख्या सार्वजनिक सुविधेच्या उभारणीसाठी मशीनरी, विद्युत व्यवस्था, पाइपलाइन, दुरुस्ती आणि देखभालीच्या नावाखाली नगर परिषदेकडून निधी खर्च केला जातो. त्यामुळे नागरिकांचा थेट सवाल आहे की, प्लांटच्या उभारणीपासून आतापर्यंत देखभाल व दुरुस्तीवर एकूण किती निधी खर्च करण्यात आला? काम कोणत्या ठेकेदार किंवा एजन्सीला देण्यात आले? किती कालावधीची वॉरंटी किंवा AMC होती? प्लांट बंद पडण्याचे तांत्रिक कारण काय आहे? तसेच तो दुरुस्त करण्यासाठी आतापर्यंत कोणती कार्यवाही करण्यात आली?

या सर्व प्रश्नांची माहिती सार्वजनिकरित्या प्रभागातील नागरिकांसमोर मांडण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

स्थानिक लोकप्रतिनिधींची जबाबदारीही निश्चित व्हावी

नगर परिषदेत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची भूमिका केवळ बैठकींपुरती मर्यादित राहू शकत नाही. एखाद्या प्रभागातील सार्वजनिक सुविधा महिनोनमहिने बंद असेल, तर संबंधित लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाकडे जाब विचारून समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे.

त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठा, बांधकाम तसेच नियोजनाशी संबंधित समित्या आणि अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संबंधित समितीने या RO प्लांटच्या स्थितीचा आढावा घेतला आहे का? पाहणी अहवाल तयार करण्यात आला आहे का? दुरुस्तीचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे का? मंजूर झाला असल्यास प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होणार?

RTI आणि अधिकृत नोंदींमधून संपूर्ण चित्र समोर येऊ शकते

नागरिकांना माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत या प्रकरणाची माहिती मागविण्याचा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे. RO प्लांटसंदर्भातील प्रशासकीय आणि आर्थिक माहिती—मंजूर निधी, निविदा, वर्क ऑर्डर, बिले, देयके, देखभाल खर्च, AMC, पाहणी अहवाल, मशीनरीची स्थिती आणि दुरुस्तीबाबतचा पत्रव्यवहार—अधिकृत नोंदींमधून समोर आणता येऊ शकतो.

सार्वजनिक निधी खर्च करूनही एखादी सुविधा दीर्घकाळ बंद राहत असेल, तर समस्या नेमकी कुठे आहे—नियोजनात, देखभालीत, कंत्राटी व्यवस्थेत की देखरेखीच्या अभावात—याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागेल.

‘जल सुविधा’चा फलक पुरेसा नाही, पाणीही मिळाले पाहिजे

जनतेला केवळ योजना, उद्घाटन आणि फलकांपेक्षा नियमित आणि प्रत्यक्ष सुविधा आवश्यक आहे. सार्वजनिक RO प्लांटचा उद्देश नागरिकांना स्वच्छ व सुलभ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, हा प्लांट महिनोनमहिने बंद राहत असेल, तर त्याच्या उपयोगितेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

आता घुग्घुसकरांचे लक्ष नगर परिषद प्रशासन आणि संबंधित लोकप्रतिनिधी याकडे लागले आहे की, बंद असलेला RO प्लांट पुन्हा सुरू करण्यासाठी ठोस पाऊल कधी उचलले जाणार?

घुग्घुसच्या नागरिकांची मागणी स्पष्ट आहे—RO प्लांट तातडीने सुरू करण्यात यावा, तो बंद राहण्याचे तांत्रिक कारण सार्वजनिक करण्यात यावे आणि त्याच्या उभारणीपासून देखभाल व दुरुस्तीपर्यंत झालेल्या खर्चाचा संपूर्ण हिशेब जनतेसमोर मांडण्यात यावा.

कारण प्रश्न केवळ एका RO प्लांटच्या बंद असण्याचा नाही—प्रश्न हा आहे की जनतेच्या पैशातून उभारलेली सुविधा प्रत्यक्षात जनतेपर्यंत पोहोचत आहे की नाही?